Farmers Protest: किसानों के साथ बैठक के बाद तोमर बोले- सरकार डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौरों की वार्ता के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बुधवार को 10वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन क़ानून वापसी की मांग पर अड़ी थी और सरकार खुले मन से क़ानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।

कृषि मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार क़ानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1.5 साल तक भी क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। तोमर ने कहा, इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और इसका समाधान ढूंढे। तोमर ने बताया कि सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस प्रस्ताव पर कल हम अपने नेताओं के साथ विचार करेंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे।

किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, बैठक में 3 कानूनों और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे। वहीं एक अन्य किसान नेता ने कहा, हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे।