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Farmers Protest: किसानों के साथ बैठक के बाद तोमर बोले- सरकार डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार

Farmers Protest: किसानों के साथ बैठक के बाद तोमर बोले- सरकार डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार

हाईलाइट

  • कृषि कानूनों को लेकर 10वें दौर की बातचीत बेनितिजा
  • सरकार डेढ़ साल तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने को तैयार
  • अगली बैठक 22 जनवरी को होगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौरों की वार्ता के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बुधवार को 10वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन क़ानून वापसी की मांग पर अड़ी थी और सरकार खुले मन से क़ानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।

कृषि मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार क़ानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1.5 साल तक भी क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। तोमर ने कहा, इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और इसका समाधान ढूंढे। तोमर ने बताया कि सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस प्रस्ताव पर कल हम अपने नेताओं के साथ विचार करेंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे।

किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, बैठक में 3 कानूनों और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे। वहीं एक अन्य किसान नेता ने कहा, हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।