नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। कोरोना के संकट से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आर्थिक पैकेज को जरूरतमंदों तक पहुंचाने और आर्थिक सुधारों की रणनीति तय करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज सोमवार को बैठक होगी।

दोपहर 12 बजे से होने वाली यह बैठक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के घर होगी, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी आदि केंद्रीय मंत्री प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे।

इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सुधारों की समीक्षा भी होगी। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के संकट से जूझते हर वर्ग को मिले राहत पैकेज की समीक्षा और आर्थिक सुधारों का क्रियान्वयन इस मीटिंग का एजेंडा है।

दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना से जूझते हर वर्ग को आर्थिक संकट से उबारने के लिए देश की जीडीपी का दस प्रतिशत यानी 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले पांच दिनों से लगातार शाम चार बजे प्रेस कांफ्रेंस कर हर सेक्टर को दिए गए राहत पैकेज के बारे में जानकारी दी।

गांवों में मनरेगा से रोजगार बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट 40 हजार करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, हवाई अड्डे, विद्युत वितरण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे आठ सेक्टर के निजीकरण का भी ऐलान किया।

सरकार के निजीकरण के प्रस्ताव पर काफी विरोध भी हो रहा है। ऐसे में मंत्री समूह की इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से अब तक घोषित राहत उपायों की समीक्षा होगी। साथ ही कैसे पैकेज को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, इसकी भी रणनीति बनेगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।