- सरकार के प्रस्ताव पर क्या होगा जवाब? किसान यूनियन आज दोपहर 12 बजे बैठक में लेंगे फैसला
- उज्जैन के MP ने PM मोदी को लिखा पत्र, की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की मांग
- पंजाब में आज से खुलेंगे सभी सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालय
- यूपीः दो दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
- कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
स्वास्थ्य मंत्री का गौतमबुद्धनगर दौरा, अस्पताल का किया निरीक्षण

हाईलाइट
- स्वास्थ्य मंत्री का गौतमबुद्धनगर दौरा, अस्पताल का किया निरीक्षण
गौतमबुद्धनगर, 25 नवंबर (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर जिले के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने एवं संक्रमित व्यक्तियों को निर्धारित समय पर प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज संभव कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बुधवार को जिले का व्यापक स्तर पर भ्रमण किया गया। उन्होंने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम सेक्टर 39 में संचालित कोविड अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों के साथ बातचीत की।
इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे जहां पर उन्होंने डायलिसिस मशीन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय में 3 बेड पर डायलिसिस मशीन स्थापित की गई हैं। जिला चिकित्सालय में यह मशीनें 8 बेड पर संचालित की जाएंगी, जिसे उन्होंने तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
जिला चिकित्सालय का स्थल निरीक्षण एवं मशीनों का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने सेक्टर 59 का स्थल निरीक्षण किया। जहां पर कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एकीकृत कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने होम आइसोलेशन के मरीजों से भी बातचीत की।
स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इस दौरान बताया, कोविड-19 महामारी को लेकर जिले में प्रशासन पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए अच्छा कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्पष्ट रूप से जिले में नजर आ रहे हैं। जिले में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 को लेकर गहन जांच की जा रही है, जिससे सभी संक्रमित व्यक्तियों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने जिले के प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग पुलिस एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के कार्य पर संतोष प्रकट किया और सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि आगे भी जिला प्रशासन पुलिस स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी गण इसी टीम भावना के साथ कार्य करते रहें ताकि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप इलाज संभव हो सके।
एमएसके/एएनएम
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।