ममता को झटका, भाजपा की गणतंत्र बचाओ रथयात्रा को कोर्ट की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। "गणतंत्र बचाओ यात्रा" को मंजूरी मिलना राज्य की ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द में खलल पड़ने का अंदेशा जताने वाली खुफिया रिपोर्ट प्रदेश में भाजपा की रथ यात्रा रैलियों को अनुमती नहीं दी थी। सरकार की इस दलील पर भाजपा के वकील एसके कपूर ने कहा कि ममता सरकार की ओर से इजाजत देने से इनकार करना पूर्व निर्धारित था और इसका कोई आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया और किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन अब बंगाल सरकार कहती है कि वह एक राजनीतिक रैली निकालने की इजाजत नहीं देगी। 

ममता सरकार को भाजपा ने दी थी चुनौती 
भाजपा ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी रैली को इजाजत देने से इनकार करने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। भाजपा के वकील कपूर ने अदालत से कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने दावे के समर्थन में कोई वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं रखा है और वह रैली करने से एक रजनीतिक दल को रोक रही हैं जबकि संविधान यह अधिकार देता है। वहीं महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी और कहा कि भाजपा की विवरणिका में यात्रा को प्रकाशित करना सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील प्रकृति का है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने शनिवार को भाजपा की रथ यात्रा को यह कहते हुए अनुमति देने से मना कर दिया कि इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है।