डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार ( 2 जून) को नई दिल्ली में 17 वीं विश्व पुलिस और फायर गेम्स के विजेताओं को सम्मानित किया। यह प्रतियोगिता लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में अगस्त 2017 में हुई थी। जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 151 स्वर्ण, 99 रजत और 71 कांस्य पदक जीते है। सम्मान समारोह का आयोजन अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड (एआईपीएससीबी)  ने किया था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर, निदेशक, खुफिया ब्यूरो राजीव जैन और खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस बल और एआईपीएससीबी ने समारोह समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर एथलीटों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने अगले साल चीन के चेंगदू में विश्व पुलिस और अग्नि खेलों के दौरान पुलिस खिलाड़ियों को पदक दोगुना करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। रुपये की राशि गोल्ड मेडल के विजेताओं के लिए 50,000रु, सिल्वर के लिए 45,000 रु और प्रत्येक व्यक्तिगत और रिले कार्यक्रमों में भागीदारी के प्रमाण पत्र के साथ कांस्य पदक के लिए 40,000 रु  मंजूर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उल्लेख किया 7 अगस्त, 2015 को विश्व पुलिस और अग्नि खेलों के समारोह के दौरान कि भारतीय पुलिस दल को 2017 विश्व पुलिस और अग्नि खेलों और लक्ष्य में 300 से भी कम पदक नहीं मिलेगा इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। 

इन खेलों में, दुनिया भर के 68 देशों के लगभग 8,000 और अधिक खिलाड़ियों ने 83 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जबकि भारतीय पुलिस दल ने केवल सात खेल एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, जुडो, तैराकी और शूटिंग में भाग लिया और उन्हें पहले रिकॉर्ड तोड़ने का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी किया।  

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।