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घाटी के इन किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक खेती में किया कमाल

June 15th, 2018 11:23 IST

हाईलाइट

  • जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के चैनतल गांव में किसान ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से दोहरे लाभ कमा रहे हैं।
  • उन्होंने 'मन की बात' पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रेरित होने के बाद ऑर्गेनिक खेती को अपनाया।
  • ये कहानी जम्मू-कश्मीर में रहने वाले दो किसान भाइयों की है जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती के द्वारा डबल प्रॉफिट कमाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ अब सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि उनकी बातों पर लोग अमल भी करने लगे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार किसानों को ऑर्गेनिक खेती के फायदों के बारे में बताया है। अब किसानों ने पीएम की इस सलाह को अपनाना शुरू कर दिया है। खुशी की बात ये है कि किसानों को इससे काफी फायदा भी हो रहा है।

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डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं किसान

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के चैनतल गांव में किसान ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से दोहरे लाभ कमा रहे हैं। उन्होंने 'मन की बात' पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रेरित होने के बाद ऑर्गेनिक खेती को अपनाया। ये कहानी जम्मू-कश्मीर में रहने वाले दो किसान भाइयों की है जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती के द्वारा डबल प्रॉफिट कमाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।

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दो भाईयों ने की शुरुआत

किसान बिशन दास ने कहा, "हमने फर्टीलाईजर्स और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाना शुरू किया था और इससे हम दोगुना लाभ कमा रहे हैं। लोग इन सब्जियों के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार हैं"।

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इस तरह की जाती है ऑर्गेनिक खेती

ऑर्गेनिक खेती 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तेजी से बदलती कृषि पद्धतियों की प्रतिक्रिया में आई थी। ऑर्गेनिक खेती में कंपोस्ट खाद, हरी खाद और बोन मील जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।