डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। भारत द्वारा रविवार को पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को धराशायी करने के बाद जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज (सोमवार) बड़ा बयान दिया है। सत्यपाल मलिक के मुताबिक यदि पाकिस्तान अब भी नहीं समझता है तो पाकिस्तानी सेना और पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में बसे आतंकी ठिकानों पर अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि 'हम आतंकी कैंपों को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, और अगर ये (पाकिस्तान) बाज नहीं आए तो हम अंदर जाएंगे।'

#WATCH J&K Governor Satya Pal Malik on Indian Army using artillery guns to target terrorist camps in PoK: Terrorist camps ko hum bilkul barbaad kar denge,aur agar ye nahi baaz aaye to hum andar jayenge pic.twitter.com/rKII2nsbZ2

— ANI (@ANI) October 21, 2019

वहीं जब सत्यपाल से भारतीय सेना द्वारा POK के आतंकी कैंपों पर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 'आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा। यदि इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका (पाकिस्तान) तो ये रोज का काम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब रोकना पड़ेगा। और यदि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी हरकत होती है तो उसके खिलाफ इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

पाकिस्तान पर भारतीय सेना का कहर

बता दें कि पाकिस्तान ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में फायरिंग करते हुए सीजफायर का उल्लंघन किया था। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में धकेलने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई की। जिसके बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपने बयान पर जानकारी दी थी कि भारत द्वारा की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 6-10 सैनिक और करीब 20 आतंकी भी मारे गए। साथ ही पाकिस्तान पर बरपे भारतीय सेना के कहर से 3 आतंकी कैंप नष्ट हुए और चौथे कैंप को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।