comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

मध्य प्रदेश: CM कमलनाथ ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, 15 महीने ही चली कांग्रेस की सरकार


हाईलाइट

  • मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा
  • 15 महीने ही चली कमलनाथ की सरकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजभवन को पहुंचकर राज्यपाल लाल जी टंडन को इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर आज (शुक्रवार) कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने कहा, 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया है, जिसमें कांग्रेस सबसे अधिक सीटें हासिल करके आई। 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली। आज 20 मार्च है, इस दौरान हमारा प्रयास प्रदेश की तस्वीर बदलने का रहा। 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी, अपने राजनीतिक जीवन में मैंने काम पर विश्वास रखा।

कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे कार्यों के खिलाफ साजिश की, पहले दिन से ये लोग हमारी सरकार गिराना चाहते थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने 22 विधायकों को बंधक बनाया और ये पूरा देश बोल रहा है। करोड़ों रुपये खर्च कर खेल खेला जा रहा है। एक महाराज और उनके 22 साथियों के साथ मिलकर साजिश रची।

कमलनाथ ने कहा, हमने अपने कार्यकाल में माफियाओं को खत्म करने का काम किया, बीजेपी को यहां सरकार चलाने के लिए 15 साल मिले।सच्चाई थोड़ी समय में सामने आएगी। हमने तीन बार विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। बीजेपी की ओर से जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

कमलनाथ ने कहा, मेरी सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में हमारे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बल्कि हमारी सरकार ने प्रदेश से माफिया राज खत्म किया। सीएम बोले कि जिसकी सच्चाई थोड़ी समय में सामने आएगी। हमने तीन बार विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। बीजेपी की ओर से जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने 22 विधायकों को बंधक बनाया और ये पूरा देश बोल रहा है। करोड़ों रुपये खर्च कर खेल खेला जा रहा है। एक महाराज और उनके 22 साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। प्रेस कांफ्रेंस के अंत में कमलनाथ ने कहा मैं आज दोपहर 1 बजे राज्यपाल से मुलाकात करुंगा और उन्हें इस्तीफा सौंप दूंगा। मैं बीजेपी की हथकंडे नहीं अपना सकता हूं। 

कमेंट करें
bHziS
NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।