डिजिटल डेस्क, बैंगलुरू। कर्नाटक की JDS-कांग्रेस सरकार ने अपना वादा निभाते हुए किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपनी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी का ऐलान किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे। इस फैसले से सरकार के खजाने पर 34 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

जिन किसानों ने समयसीमा के अंदर कर्ज चुका दिए हैं, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर चुकाई गई राशि या 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। कुमारस्वामी ने कहा कि किसानों को नया कर्ज लेने में मदद करने के लिए सरकार डिफॉल्टिंग अकाउंट्स से एरियर खत्म कर देगी, ताकि क्लियरेंस सर्टिफिकेट आसानी से मिल सके।

I have decided to limit the loan amount to Rs 2 lakhs. Due to this crop loan wiaver scheme, farmers will get the benefit of Rs 34,000 crore: HD Kumaraswamy while presenting the budget in Vidhana Soudha pic.twitter.com/CKeVaXv9Yx

— ANI (@ANI) July 5, 2018

I have decided to waive all defaulted crop loans of farmers up to 31 Dec 2017 in the first stage. Farmers who repaid the loan within time,as an encouragement to the non defaulting farmers, I have decided to credit the repaid loan amount or Rs 25000 whichever is less: Karnataka CM pic.twitter.com/VeRUhM3DT5

— ANI (@ANI) July 5, 2018

किसानों को राहत, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ाया

कुमारस्वामी सरकार ने जहां किसानों को राहत दी है, वहीं पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर टैक्स 30 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं डीजल पर टैक्स 19 से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया है। जिसके बाद पेट्रोल के दाम 1.14 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे, वहीं डीजल के दाम में 1.12 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा।

I propose to increase the rate of tax on petrol from the present 30% to 32% and diesel from 19% to 21%, so petrol price will be increased by Rs.1.14/ltr and diesel by Rs 1.12/ltr: Karnataka CM HD Kumaraswamy while presenting the budget pic.twitter.com/9VqBhtEkGU

— ANI (@ANI) July 5, 2018

कल राहुल गांधी ने जताया था कर्जमाफी के फैसले का भरोसा

On the eve of the Karnataka Budget, I’m confident our Congress-JDS coalition Govt will act on our commitment to waive farmer loans & to make farming more profitable.

This budget is an opportunity for our Govt. to make Karnataka a beacon of hope for farmers all across India.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 4, 2018

शुरू की जाएंगी 247 इंदिरा कैंटीन

बजट पेश करते हुए कुमारस्वामी ने ऐलान किया कि सभी जिला मुख्यालयों और तालुकाओं में कुल 247 इंदिरा कैंटीन शुरू की जाएंगी। इसके लिए 211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।