कानून मंत्री बोले- CJI नियुक्ति को लेकर सरकार की नीयत पर संदेह न करें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को सरकार के चार साल के कामकाज का लेखाजोखा पेश किया। इस दौरान कानून मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे? इस पर प्रसाद ने कहा, "मौजूदा चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं, यह परंपरा रही है। सिफारिश के बाद सरकार उसे देखेगी।" सरकार की नीयत पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।

कॉलेजियम की सरकार को सिफारिश
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनाए जाने वाले MOP (मेमोरैंडम ऑफ प्रोसिजर) को अंतिम रूप देने में देरी पर एक और सवाल का जवाब देते हुए प्रसाद ने कहा कि चर्चाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार को दस्तावेज को एक साथ अंतिम रूप देना होगा। इस बारे में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली कलीजियम ने अपनी सिफारिश सरकार को भेज रखी है और फाइल सरकार के पास है।

रिकॉर्ड स्तर पर जजों की नियुक्ति
रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि अप्रैल 2015 से लेकर मई 2018 के बीच सुप्रीम कोर्ट के 18 जजों की नियुक्ति की गई है जबकि हाई कोर्ट के 331 जजों की नियुक्ति की गई है। पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा 126 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति 2016 में हुई। इतना ही नहीं 313 हाई कोर्ट के एडिशनल जज को स्थायी भी किया गया। निचली अदालतों में भी 1613 जजों की नियुक्ति हुई है औ्रर कुल क्षमता 16 हजार 728 हो चुकी है जबकि कुल स्वीकृत पद 22474 हैं।

Law Minister @rsprasad shares the details about appointments in higher judiciary made during last four years and highlights that in 2016 highest ever appointment of High Court judges was made. #48MonthsofTransformingIndia pic.twitter.com/BkPrfhHrC2

— RSPrasad Office (@OfficeOfRSP) June 18, 2018

4 जजों ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस
बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने मीडिया से बात की थी। देश को न्याय दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस दौरान जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा था कि "सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।