comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

मध्य प्रदेश: 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित, फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका


हाईलाइट

  • मध्य प्रदेश में आज नहीं होगा फ्लोर टेस्ट
  • मप्र विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक हालात अस्थिर बने हुए हैं। सियासी उठापटक के बीच प्रदेश की कमलनाथ सरकार के सामने बहुमत साबित करने का संकट बना हुआ है। इसी बीच सोमवार को विधानसभा के स्थगित होते ही सीएम कमलनाथ को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी सोमवार को कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस के चलते विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है।

मध्य प्रदेश में बहुमत परीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। वहीं अब बीजेपी के सभी विधायक एक बस में सवार होकर राजभवन पहुंच गए हैं।

बीजेपी विधायकों के राजभवन पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे राज्यपाल से अच्छे संबंध हैं, हमने राजनीति पर कोई बात नहीं की।

राज्यपाल से मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। इसलिए राज्यपाल ने सरकार को निर्देश दिया था कि आज फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं उनकी सरकार अल्पमत में है। अस्थिर सरकार कोरोना से भी लोगों को नहीं बचा सकती। उसके लिए भी स्थिर सरकार चाहिए। हम देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचे जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो।

शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि, सरकार ने राज्यपाल के निर्देशों का पालन नहीं किया। आज हम बीजेपी के 106 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले और निवेदन किया कि हमारे पास बहुमत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो अल्पमत की सरकार है, क्या उसे निर्णय लेने का अधिकार है?

दरअसल कमलनाथ सरकार को सोमवार (16 मार्च) को विधानसभा में विश्वासमत हासिल करना था, लेकिन इसे लेकर पहले से ही सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने के बाद कहा था कि, वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं लेकिन इससे पहले बंधक बनाए गए कांग्रेस विधायकों को छोड़ा जाए। वहीं विधानसभा स्पीकर ने सोमवार सुबह तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। विधानसभा की सोमवार की कार्यसूची में भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं था।

बता दें कि, मध्यप्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच बजट सत्र आज (16 मार्च ) शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, सभी सदस्यों को शुभकामना के साथ सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है, उसमें अपना दायित्व शांतिपूर्ण तरीके से निभाएं। तबीयत खराब होने की वजह से राज्यपाल अपना पूरा भाषण भी नहीं पढ़ पाए। राज्यपाल ने एक मिनट से भी कम समय में अपना भाषण खत्म कर दिया। उन्होंने अंत में कहा, विधायक मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा करें और संविधान के नियमों का पालन करें। 

26 मार्च को है राज्यसभा चुनाव
राज्यपाल लालजी टंडन अभिभाषण पढ़ने के दौरान हुए हंगामे के कारण कुछ ही मिनट में सदन से बाहर निकल गए। इसके बाद खबर आई कि विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिसके बाद लोग चौंक उठे। खास बात है कि 26 मार्च को ही राज्यसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि अब भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। विधानसभा में अभिभाषण की कुछ लाइनें पढ़ने के बाद राज्यपाल ने राज्य के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए सभी से शांति बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, सभी सदस्य शांतिपूर्वक, निष्ठापूर्वक, नियमों के अनुसार पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश के गौरव और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हो सके।

सदन में की गई नारेबाजी
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से नारेबाजी की गई। विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने अडवाइजरी पढ़ने के दौरान कहा, जनहित को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित किया जाता है। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी विधायक सदन में मौजूद रहे और नारेबाजी की। खबरों के मुताबिक, आज फ्लोर टेस्ट नहीं होने से नाराज बीजेपी कोर्ट जा सकती है।

सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस और बीजेपी के विधायक सदन में इकट्ठा हुए। सदन में जाने से पहले विधायकों को मास्क और सेनिटाइजर भी दिए गए।

मध्य प्रदेश के सियासी हालात को लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। वहीं सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग की। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि, वर्तमान परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना अलोकतांत्रिक होगा।

अपने घर से विधानसभा के लिए रवाना होते वक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विक्ट्री साइन (विजयी निशान) दिखाया। कोरोनावायरस की वजह से सीएम और सभी विधायक चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे। बीजेपी के विधायक भी बसों में सवार होकर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के साथ विधानसभा पहुंचे। एक बस में शिवराज सिंह चौहान आगे यानी कंडक्टर सीट पर बैठे थे। दूसरी बस में नरोत्तम मिश्रा कंडक्टर सीट पर नजर आए।

 

सरकार के बहुमत और अल्पमत में होने को लेकर वार-पलटवार
राज्य में सरकार के बहुमत और अल्पमत में होने को लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच बीते 10 दिनों से वार-पलटवार चल रहा है, वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए राज्य से बाहर ले जाने का काम किया था। कांग्रेस के विधायक जयपुर से भोपाल पहुंच चुके हैं वहीं भाजपा के विधायक मनेसर से भोपाल आ गए हैं जबकि 16 विधायक अभी बेंगलुरु में है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दो पत्र लिखे हैं, इन दोनों पत्रों में फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है मगर विधानसभा सचिवालय ने जो कार्य सूची जारी की उसमें विश्वास मत का जिक्र नहीं है, इससे संशय बना हुआ है, इसी बात को लेकर सियासत और गरमाई हुई है।

राज्यपाल से मिले कमलनाथ, विधायकों को रिहा कराने की मांग
रविवार रात राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के बाद कमलनाथ ने कहा, मैंने राज्यपाल से कहा है कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं और जिन विधायकों को बंदी बना लिया गया है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। कमलनाथ ने ये भी कहा कि, मुझे राज्यपाल का फोन आया था, उन्होंने मुझे राज्य विधानसभा के सुचारू कामकाज पर चर्चा करने के लिए यहां बुलाया। मैंने राज्यपाल से कहा कि मैं सोमवार को स्पीकर से बात करूंगा। फ्लोर टेस्ट स्पीकर द्वारा तय किया जाएगा।

विधानसभा में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम 
मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग हाथ उठाकर होनी चाहिए। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बीजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बताया है विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है।

'लोकतंत्र की हत्या का नरेन्द्र मोदी मॉडल'
सियासी संकट पर मंत्री जीतू पटवारी ने कहा- यह नरेन्द्र मोदी मॉडल है। पहले विधायकों का अपहरण करो, फिर उनको प्रलोभन दो, उसके बाद उनको धमकाओ। बाद में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग करो। यह लोकतंत्र की हत्या का नरेन्द्र मोदी मॉडल है।

कांग्रेस के बागी विधायकों को राज्य में आने नहीं दिया जा रहा- पीसी शर्मा
सोमवार को मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के बागी विधायक जो बेंगलुरु में हैं, उनको सम्मोहित और प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग उन्हें वापस राज्य में आने नहीं दे रहे हैं, उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है।

बहुमत खो चुकी है मप्र सरकार-शिवराज
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, इसकी डर से वह फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश कर रही है। शिवराज सिंह ने कहा, अगर सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो वह राज्यपाल से कॉन्फिडेंस मोशन लाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार बहुमत खो चुकी है। अगर वह चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो तो फिर करवा क्यों नहीं रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है कि फ्लोर टेस्ट हो।

मध्य प्रदेश में बनी रहेगी कमलनाथ सरकार!
कुल 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधान सभा में दो विधायकों के निधन के बाद ये संख्या घटकर 228 रह गई है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद सदन 222 सदस्यों का रह गया है। अब बहुमत साबित करने के लिए 112 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं यानि बहुमत से चार कम। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं यानि बहुमत से पांच कम। ऐसी स्थिति में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस विधायक होंगे किंग मेकर। जिसमें दो बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा), एक समाजवादी पार्टी (सपा) और चार निर्दलीय विधायक हैं। 

मध्य प्रदेश : कांग्रेस विधायक जयपुर से पहुंचे भोपाल, सीएम कमलनाथ ने किया बहुमत साबित करने का दावा

कमेंट करें
Ly5zs
NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।