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मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है : शाह

November 16th, 2020 14:30 IST
 मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है : शाह

हाईलाइट

  • मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है : शाह

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। आज यानि कि 16 नवंबर को देश भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से जुड़े कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों का पुरजोर विरोध करती है।

शाह ने ट्वीट कर लिखा, हमारी मीडिया बिरादरी अपने महान राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों का पुरजोर विरोध करती है।

गृह मंत्री ने कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ मीडिया की भूमिका की खुलकर तारीफ करते हुए इसे उल्लेखनीय माना।

इस अवसर पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में दिए एक संदेश में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी इसी बात को दोहराया कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन साथ ही इस स्वतंत्रता को जिम्मेदाराना करार दिया।

एएसएन-एसकेपी

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।