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मोहन भागवत हरिद्वार में पांच दिन संगठन मंत्रियों की चलाएंगे पाठशाला

हाईलाइट
- मोहन भागवत हरिद्वार में पांच दिन संगठन मंत्रियों की चलाएंगे पाठशाला
- हर अनुषांगिक संगठन के करीब 450 संगठन मंत्री भाग लेंगे
- इसके पहले जिला प्रचारकों और विभाग प्रचारकों की बैठक आयेजित हो चुकी है
डिजिटल डेस्क, देहरादून। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस) के सरसंघ चालक मोहन भागवत 30 अक्टूबर से हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में पांच दिवसीय संगठन मंत्रियों की पाठशाला का संचालन करने जा रहे हैं। इसमें देश भर के संघ के हर अनुषांगिक संगठन के करीब 450 संगठन मंत्री भाग लेंगे।
संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इस बैठक में भाग लेने के लिए देश भर के सभी संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है। भाजपा, विहिप,विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, मजदूर संघ, विद्याभारती, संस्कार भारती जैसे चल रहे संघ के सभी अनुषांगिक संगठनों के करीब 450 संगठन मंत्रियों को पूरे देश से बुलाया गया है।
पदाधिकारी का कहना है कि संघ की यह हर साल होने वाली बैठकों में से एक है। इसके पहले जिला प्रचारकों और विभाग प्रचारकों की बैठक आयेजित हो चुकी है। यह सब अलग-अलग स्थानों में होती रहती है। इस बार इसे हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाले लोग 30 अक्टूबर की शाम को पहुंच जाएंगे और 4 नवम्बर की शाम तक वापस चले जाएंगे। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत के अलावा सरकार्यवाह, सह-सरकार्यवाह समेत अखिल भारतीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।
संघ सूत्रों के अनुसार इस दौरान संघ प्रमुख ने संगठन मंत्रियों को संगठन समन्वय की घुट्टी के साथ आत्ममुग्धता से बचने के तौर तरीके भी सीखाएंगे। बदल रहे समाजिक परिवेश के आधार पर अपने को ढालने और अपडेट रहने की बात बतायी जानी है। वर्तमान समय में देश में चल रही गतिविधियां एनआरसी, राममंदिर का फैसला, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे प्रमुख मुद्दों पर वृहद चर्चा होने के आसार हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।