डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश से दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अब लौटना शुरू कर दिया है। देश में आम मानसून सीजन के मुकाबले इस बार ऐसा 40 दिनों की देरी से हो रहा है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1960 के बाद यानी 59 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब मानसून इतनी देर से लौट रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान से मानसून के लौटने की घोषणा की। विभाग के मुताबिक, इसके बाद मानसून उत्तर भारत के अन्य हिस्सों और मध्य भारत से लौटना शुरू करेगा।

मौसम विभाग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इससे पहले 1961 में ऐसा हुआ था, जब मानसून ने 1 अक्टूबर से लौटने की शुरुआत की थी। इस साल देश के कई इलाकों में काफी समय तक मानसून सक्रिय रहा। बंगाल की खाड़ी से कम दबाव बनने के चलते इस साल मानसून लंबे समय तक ऐक्टिव रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अब दो दिनों के भीतर दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून लौटने की शुरुआत कर देगा। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में मध्य भारत से भी मानसून लौटने लगेगा। मौसम विभाग के मौसम महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा, मानसून के वापस जाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब यह कहा जा सकता है कि जल्दी ही यह लौट जाएगा।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।