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राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बताया अंबानी-अडानी का लाउडस्पीकर

October 16th, 2019 07:58 IST

हाईलाइट

  • राहुल का आरोप, मोदी 15 से 20 लोगों में बांट रहे देश का पैसा
  • यवतमाल और वर्धा में रैली के बाद जनसभा को राहुल ने किया संबोधित 
  • राहुल ने कहा - मोदी ने हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया  

डिजिटल डेस्क, यवतमाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के क्षेत्र में जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं स्टार प्रचारक एक दूसरे पर आरोप प्रत्योपों की झड़ी भी लगा रहे है। मंगलवार को कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यवतमाल और वर्धा में रैली के बाद सभा को संबोधित किया। यवतमाल में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंंत्री पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और पीएम नरेंद्र मोदी को अंबानी और अडानी का लाउडस्पीकर बता दिया।

संबोध​न के दौरान उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या करता रहे, युवा भटकता रहे, पूरी जिंदगी रोजगार ढूंढ़ता रहे। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाईयों-बहनों उनको काम दे रखा है। आप समझिए नरेंद्र मोदीजी को अंबानी और अडानी ने काम दे रखा है। सीधी सी बात है नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी का लाउडस्पीकर है। उनका एक ही काम है, आपका ध्यान कभी इधर, कभी उधर, कभी नीचे, कभी ऊपर ले जाने का, नरेंद्र मोदी का और कोई काम नहीं है और जब आप इधर-उधर देखते हो तो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का पूरा का पूरा पैसा इन 15-20 लोगों को पकड़ा देता है। ये रियलिटी है सच्चाई है।

संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने कहा था कि हर अकाउंट में 6 हजार रुपए डाले जाएंगे। मिले... मिले... मिले... पिछले चुनाव में कहा था, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, मिले... नहीं मिले। अच्छा तो कपास का क्या दाम मिला? 4 हजार। नरेंद्र मोदीजी ने क्या बोला था। तो जहां भी ये जाते हैं। कोई न कोई झूठ बोल जाते हैं। ध्यान आपका सही मुद्दों से दूर ले जाते हैं। कभी चांद की बात करेंगे, कभी 370 की बात होगी, कभी कॉर्बेट पार्क में पिक्चर बनाएंगे, मगर जो आपके सामने मुद्दे हैं, जो आपके दिल का दर्द है, किसानों के सामने जो समस्या है, युवाओं के सामने जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है। उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बालेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपसे कहा था महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ होगा, हो गया। तो मुझे बताइए कि ये जो ढेर सारा पैसा है ये कहां जा रहा है? 

विजय माल्या के 9 हजार करोड़ रुपए, अनिल अंबानी के 30 हजार करोड़ रुपए, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी 35 हजार करोड़ रुपए। कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदीजी ने कॉर्पोरेट टेक्स माफ किया है। हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए एक दिन में टेक्स माफ किया है। पिछले पांच सालों में 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। अंबानी, अडानी आप नाम जानते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनका कर देते हैं। अडानी को हिंदुस्तान के सारे पोर्ट पकड़ा दिए, यहां पर आपकी सारी कोल माइन्स प्राइवेटाइज करा दी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज कराने जा रहे हैं, ए​यर इंडिया को प्राइवेटाइज कराने जा रहे हैं। पूरा का पूरा देश 15-20 लोगों के हवाले करने जा रहे हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।