नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कोविंद के सचिवालय में इनको मिली नई जिम्मेदारी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कोविंद के सचिवालय में इनको मिली नई जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिवालय में तीन प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां हुईं हैं। ये नियुक्तियां सचिव, संयुक्त सचिव और प्रेस सचिव के पदों पर हुईं हैं। जिन-जिन अधिकारियों को यह मुख्य पदभार सौंपे गए हैं, वे सभी अपने-अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं।

संजय कोठारी सचिव पद पर नियुक्त

लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडर के वर्ष 1978 बैच के आईएएस अधिकारी कोठारी पिछले साल जून में डीओपीटी सचिव के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कोठारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

अशोक मलिक बने राष्ट्रपति के प्रेस सचिव

वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक को राष्ट्रपति का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। मलिक इस समय थिंक टैंक ऑम्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। मलिक का कार्य मुख्यत: भारतीय घरेलू राजनीति और विदेशी व्यापार नीति पर केंद्रित है। इन्होंने वैश्वीकरण की विस्तृत प्रक्रिया पर भी शोध कार्य किया कि यह कैसे न सिर्फ आर्थिक बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरीकरण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी नीतिगत विकल्पों को प्रभावित करती है।

अपने 20 वर्ष के पत्रकारी सफर में मलिक कई प्रमुख भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए स्तम्भकार रहे हैं। ओआरएफ की वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल के अनुसार वह इंडिया: स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज समेत कई किताबों के सह-लेखक रहे हैं। इस किताब में 1991 के बाद से भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास की कहानी और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया है।

भरत लाल राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव होंगे

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से आज जारी एक आदेश में कहा गया कि गुजरात कैडर के वरिष्ठ वन सेवा अधिकारी भरत लाल राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव होंगे। भारतीय वन सेवा के वर्ष 1988 बैच के अधिकारी भरत लाल इस समय दिल्ली में गुजरात सरकार के रेजीडेंट कमिश्नर हैं। आदेश में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को दो वर्षों के लिए मंजूरी दी है।

Created On :   22 July 2017 6:26 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story