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बिहार चुनाव में ऑनलाइन नामांकन भी होगा, मतदान का समय बढ़ाया गया: आयोग

September 25th, 2020 13:31 IST
 बिहार चुनाव में ऑनलाइन नामांकन भी होगा, मतदान का समय बढ़ाया गया: आयोग

हाईलाइट

  • बिहार चुनाव में ऑनलाइन नामांकन भी होगा, मतदान का समय बढ़ाया गया: आयोग

नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया है। खास बात है कि कोरोना के कारण इस बार ऑनलाइन नामांकन भी हो सकेंगे, लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन का प्रिंटआउट जमा करना होगा। ऑफलाइन नमांकन की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि कोरोना काल के कारण सभी तरह की सावधानियों के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इस प्रकार एक घंटे मतदान की अवधि बढ़ाई गई है। पहले शाम पांच बजे तक मतदान होता था। हालांकि, यह सुविधा नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। एक बूथ पर सिर्फ एक हजार मतदाता वोट डालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सात लाख सैनिटाइजर, छह लाख फेस शील्ड और 46 लाख मास्क का इंतजाम रहेगा।

एनएनएम-एसकेपी

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।