डिजिटल डेस्क, दिल्ली। शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे नकवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। वे मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम लोगों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें।

 

Syed Naseruddin Chishty, Chairman All India Sufi Sajjadanashin Council: Everyone was of the unanimous view that people of all religions should respect the SC judgement. We will give guidelines to all dargahs to appeal to people not to believe rumours and fake news. pic.twitter.com/anEnLgCflI

— ANI (@ANI) November 5, 2019

वहीं बैठक के बाद अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने क​हा कि बैठक में हर कोई इस बात पर एकमत था कि सभी धर्मों के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हम सभी दरगाहों को लोगों को दिशा-निर्देश देंगे कि वे अफवाहों और फर्जी खबरों पर विश्वास न करें।

ज्ञात हो कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर बैठक हुई। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली भी उपस्थित थे।

 

Delhi: Bharatiya Janata Party (BJP) leader Shahnawaz Hussain and filmmaker Muzaffar Ali also present at the meeting. https://t.co/26k1IdkPkY

— ANI (@ANI) November 5, 2019

सात दिनों में आ सकता है अयो​ध्या विवाद पर फैसला

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले सात दिनों में आ सकता है। कारण कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के सिर्फ सात कार्य दिवस ही बचे हैं। साफ है कि सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इन्हीं दिनों में फैसला सुना सकती है।

उत्तर प्रदेश में केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल के 4 हजार जवान तैनात

उधर, केंद्र सरकार ने इस फैसले के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल के करीब 4 हजार जवानों को उत्तर प्रदेश भेजा है। यह पुलिस बल 18 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते सोमवार को ही इस संबंध में फैसला लिया है। इसमें मंत्रालय ने तुरंत प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों को भेजने की मंजूरी दी। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैरा मिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों के अलावा बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तीन-तीन कंपनियां भेजने को भी मंजूरी दी गई है।