डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर। दो दिवसीय पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पीएम मोदी ने बाणसागर नहर परियोजना को देश के नाम समर्पित किया और मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही पीएम ने प्रदेश की पूर्व सरकार पर भी हमला बोला। 

#WATCH: PM Narendra Modi addresses at a public event in Mirzapur, UP. https://t.co/r0SaOyUlP0

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Mirzapur: PM Narendra Modi dedicates Bansagar canal project to the nation and lays foundation stone of Mirzapur Medical College. pic.twitter.com/yYNq3GXzUb

— ANI UP (@ANINewsUP) July 15, 2018

पीएम मोदी ने यहां 108 जन औषधि केंद्र का शिलान्यास किया साथ ही चुनार में बनारस और मिर्जापुर को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन किया। मिर्जापुर के चनईपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में बाणसागर परियोजना के लोकार्पण के साथ मिर्जापुर मे बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई।

Since the time BJP-NDA govt has come to power the development work in Purvanchal has accelerated and its results can be seen by everyone today: PM Narendra Modi in Mirzapur pic.twitter.com/IfyuucwNfw

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इसी दौरान पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, यह पूरा क्षेत्र दिव्य और अलौकिक है, यह सदियों से अपार संभावनाओं का केंद्र रहा है और अब योगी जी की सरकार आने के बाद सूबे का विकास हो रहा है।

आज यहां 100 जन औषधि केंद्रों का भी लोकार्पण किया गया है।

ये जन औषधि केंद्र गरीब, निम्न मध्यम वर्ग का बहुत-बड़ा सहारा बन रहे हैं।

इन केंद्रों में 700 से अधिक दवाइयां और डेढ़ सौ से अधिक सर्जरी के सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं: PM

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यूपी की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, बाण सागर परियोजना से इस पूरे क्षेत्र की भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है। यह दो दशक पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने यहां के किसानों की चिंता नहीं की। अगर यह योजना पहले शुरू हो जाती तो लोगों को दो दशक पहले इसका लाभ मिल जाता। 

Previous govts used to come up with incomplete projects & stall them. You are the people who suffered through all of that. Had this project been completed beforehand, you would have been benefitted by it two decades back: PM Narendra Modi in Mirzapur on Bansagar canal project pic.twitter.com/ZBKOnGK01m

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पीएम ने कहा 40 साल पहले इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था, लेकिन काम शुरू होते-होते 20 साल निकल गए लेकिन योजना पर सिर्फ बातें और वादे किए गए। 2014 में हमारी सरकार ने सभी अटकी, भटकी और लटकी योजनाओं को शुरू करने का काम किया।

2014 में सरकार में आने के बाद हमारी सरकार ने जब अटकी-लटकी-भटकी हुई योजनाओं को खंगालना शुरू किया तो उसमें इस प्रोजेक्ट का भी नाम आया।

इसके बाद बाण सागर परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जोड़ा गया और इसे पूरा करने के लिए सारी ऊर्जा लगा दी गई: PM

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Those who are shedding crocodile tears for farmers today should be asked why did they not see irrigation projects which were left incomplete throughout the nation, during their tenure: PM Narendra Modi in Mirzapur pic.twitter.com/b9WyYtNGYF

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मिर्जापुर में पीएम मोदी ने कहा-

हाल ही में एक और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बीते 2 वर्षों में भारत में 5 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं।

इसमें सरकार की योजनाओं का भी बड़ा प्रभाव है जो गरीबों का खर्च कम कर रही हैं। निश्चिंतता का यही भाव, उन्हें नए अवसर भी दे रहा है: PM

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• हम 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, यह मुश्किल काम नहीं है। 
   
• हम देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं।  
   
• मेरा गरीब अब आंख में आंख डालकर बात करने वाला है।
   
• हमने अमीर और गरीब की सोच को तोड़ने का काम किया है, सभी नागरिक एक समान होने चाहिए।
   
• एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है, बीते 2 साल में भारत में 5 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।