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UP: मुजफ्फरनगर में गन्ना किसान ने की आत्महत्या, प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा

हाईलाइट
- प्रियंका ने गन्ना किसान की खुदकुशी को लेकर उप्र सरकार को घेरा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को गन्ना किसान की खुदकुशी का मामला सामने आने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, अपनी गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के चलते मुजफ्फरनगर के एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) का दावा था कि 14 दिनों में पूरा भुगतान किया जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपया दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं।
..मैंने 2 दिन पहले ही सरकार को इसके लिए आगाह किया था। सोचिए इस आर्थिक तंगी के दौर में भुगतान न पाने वाले किसान परिवारों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन भाजपा सरकार अब 14 दिन में गन्ना भुगतान का नाम तक नहीं लेती। 2/2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 5, 2020
उन्होंने आगे कहा, मैंने दो दिन पहले ही सरकार को इसके प्रति आगाह किया था। सोचिए, इस आर्थिक तंगी के दौर में भुगतान न पाने वाले किसान परिवारों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन भाजपा सरकार अब 14 दिन में गन्ना भुगतान का नाम तक नहीं लेती। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ मुजफ्फरनगर के गन्ना किसान द्वारा आत्महत्या की खबर को भी संलग्न किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।