मोदी के मंत्री बोले- इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा

डिजिटल डेस्क, वड़ोदरा। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बयान देकर हलचल मचा दी है। अठावले ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा है। इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा।

वड़ोदरा पहुंचे रामदास अठावले ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का वोट परसेन्टेज बढ़ेगा क्योंकि इस बार उन्हें पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का साथ मिल रहा है। इसके अलावा उनका चुनाव प्रचार भी अच्छा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। इसके बाद अपनी बात को कवर करते हुए अठावले ने कहा कि कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले और आक्रामक चुनाव प्रचार कर ले मगर गुजरात चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी और वहां फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी।

नरेंद्र मोदी बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं

रामदास अठावले ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बड़ा चुनावी रणनीतिकार कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जैसा सहयोगी भी है। ये दोनों गुजरात की माटी के लाल हैं और वहां के हर क्षेत्र के लोगों की नब्ज टटोलना जानते हैं, इसलिए वहां इनकी जीत पक्की है।

हार्दिक पर आक्रोशित हुए अठावले

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी के साथ जाने के फैसले पर आक्रोशित होते हुए रामदास अठावले ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि कांग्रेस आज भी विपक्ष में है और आगे भी रहेगी, फिर हार्दिक उनके साथ क्यों गए? अठावले ने कहा, "अगर हार्दिक ने पटेल आरक्षण के मुद्दे पर मुझसे संपर्क किया होता तो मैं पीएम मोदी के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकलवा देता।" उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, "कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के पीछे हार्दिक पटेल का क्या तर्क है और मंशा रही है? ये सबके सामने उन्हें बताना चाहिए।"

आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी होना चाहिए

नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आरक्षण की सीमा 49.5 फीसदी पर लगी पाबंदी को हटाकर इसे 75 फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें उच्च जाति के लोगों को भी आर्थिक आधार पर लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने नौकरियों में उच्च जाति के निर्धन लोगों को 25 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की भी मांग की। उन्होंने कहा, "सिर्फ 25 फीसदी नौकरियां ही सामान्य श्रेणी के लिए छोड़ी जानी चाहिए जो प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाएं।"