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राजस्व समस्या का हल जून में हो जाएगा : योगी (आईएएनएस साक्षात्कार, भाग-2)

June 03rd, 2020 20:30 IST
 राजस्व समस्या का हल जून में हो जाएगा : योगी (आईएएनएस साक्षात्कार, भाग-2)

हाईलाइट

  • राजस्व समस्या का हल जून में हो जाएगा : योगी (आईएएनएस साक्षात्कार, भाग-2)

लखनऊ, 3 जून (आईएएनएस)। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तरप्रदेश जून में राजस्व की समस्या से उबर जाएगा।

उन्होंने कहा, शुरुआत में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, हमने आय की समस्या का सामना किया। मई में, हमें राजस्व के रूप में 6000 करोड़ रुपये मिले और हम नुकसान की भरपाई की उम्मीद जून में कर रहे हैं। सरकार को प्रति माह 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसकी कमी के बावजूद हमने अपने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियां को समय पर वेतन दिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही काफी हद तक खर्च पर अंकुश लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार के फोकस में बदलाव होगा और राज्य में नए उद्योगों का स्वागत करने के लिए नीतियों को बदला जाएगा।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय और संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मेडिकल आधारभूत संरचनाओं और एक जिला, एक उत्पाद जैसी स्कीम के लिए प्रतिबद्ध है, जहां प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के हिसाब से काम दिया जाएगा।

किसानों के बारे में बात करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, जो कि फसल की लागत का डेढ़ गुणा था। इसके साथ ही उन्होंने निजी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को नहीं निकालने की अपील की।

उन्होंने कहा, हम शिक्षित युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लेकर आ रहे हैं और हमारे पास उनके लिए प्रशिक्षु योजनाएं हैं।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।