डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच दूसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही। किसान आउटर रिंग रोड पर टैक्टर रैली निकालने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस चाहती थी कि किसान राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालें जो संभव नहीं है। हम दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे।

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्दन रेंज) एस एस यादव ने सिंघू सीमा के पास मंत्रम रिजॉर्ट में आयोजित बैठक का समन्वय किया। बैठक में स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न जोन) संजय सिंह, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस) दिपेंद्र पाठक और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 26 जनवरी की रैली के रूट और व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय नेताओं और पुलिस के बीच इसी तरह की मीटिंग हुई थी। किसान यूनियनों ने तब भी दिल्ली के आउटर रिंग रोड के बजाय केएमपी एक्सप्रेसवे पर रैली आयोजित करने के लिए पुलिस के सुझाव को खारिज कर दिया था।

बता दें कि पिछले करीब 2 महीनों से दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान और सरकार के बीच अब तक 10 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलाना चाहते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा कार्यक्रम है। आंदोलन के नाम पर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।