डिजिटल डेस्क,बेंगलुरू। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन कर्नाटक में एक कॉलेज में नकल रोकने के लिए अनोखा ही तरीका अपनाया गया। कॉलेज ने नकल रोकने के लिए छात्रों को कार्डबोर्ड के डिब्बे पहना दिए। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अब कॉलेज को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है।

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दरअसल, मामला कर्नाटक के हावेरी जिले के भगत प्री कॉलेज का है। जहां नकल रोकने के लिए छात्रों के सर पर डिब्बे पहना दिए। ये घटना 16 अक्टूबर की है। कॉलेज में परीक्षाएं चल रही छी। घटना का खुलासा कॉलेज के एक कर्मचारी के फेसबुक पोस्ट से हुआ। 

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फोटो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कॉलेज को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने नकल रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है। इससे किसी और तरीके से हल किया जा सकता था। 

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वहीं जिस शिक्षक की ड्यूटी क्लास में लगाई गई थी। वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। परीक्षा के समय छात्र भी एक-दूसरे को देख हंस रहे थे। बता दें इससे पहले ऐसा ही मामला मैक्सिकों के टैलेक्ससला में बैचलर्स कॉलेज से आया था। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।