डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शिवकुमार को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दायर याचिका को कोर्ट ने आज (शुक्रवार) खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ED को फटकार भी लगाई है। शिवकुमार की जमानत के खिलाफ दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने ED से कहा कि 'आप डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश कर रहे हैं, जो कॉपी-पेस्ट है और इसमें बदलाव भी नहीं किया गया है।' बता दें कि INX मीडिया केस में भी ED ने कांग्रेस नेता चितंबरम के खिलाफ जमानत न दिए जाने के लिए याचिका दर्ज की थी।

Supreme Court clarifies that no notice is issued to Congress leader DK Shivakumar. SC dismisses Enforcement Directorate plea challenging the bail granted to DK Shivakumar by the Delhi High Court in a money laundering case. https://t.co/1IOTHhnatY

— ANI (@ANI) November 15, 2019

निजी मुचलके पर मिली थी जमानत

कर्नाटक कांग्रेस के नेता शिवकुमार को 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें यह आदेश भी दिया था कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शिवकुमार 25 अक्टूबर तक ED की न्यायिक हिरासत के चलते तिहाड़ जेल में बंद रहे थे।

प्रतिकार की राजनीति

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शिवकुमार की गिरफ्तारी को बदले की राजनीति बताया था। उन्होंने कहा था 'डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी बदले की राजनीति का एक और उदाहरण है। ED/CBI का इस्तेमाल करके सरकार चुनिंदा व्यक्तियों को निशाना बना रही है।' बता दें कि INX मीडिया केस में भी ED और CBI, पी चिदंबरम को राहत की सांस नहीं लेने दे रही है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है।

वहीं अपनी गिरफ्तारी को लेकर डीके शिवकुमार ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा था, 'मैं बीजेपी के दोस्तों को बधाई देता हूं, वो आखिरकार मुझे गिरफ्तार करने के मिशन में कामयाब हो गए। मेरे खिलाफ IT और ED के केस राजनीति से प्रेरित हैं। मैं बीजेपी की बदले की भावना की राजनीति का शिकार हूं।'

क्या है मामला

2 अगस्त, 2017 को बेंगलुरु, कनकपुरा और नई दिल्ली में शिवकुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। इस छापेमारी में 8.5 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके स्रोत पर कोई सबूत नहीं मिला। इसी आधार पर ED ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।