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ताहिर हुसैन को मिल रही मुस्लिम होने की सजा : अमानतुल्ला

June 05th, 2020 01:00 IST
 ताहिर हुसैन को मिल रही मुस्लिम होने की सजा : अमानतुल्ला

हाईलाइट

  • ताहिर हुसैन को मिल रही मुस्लिम होने की सजा : अमानतुल्ला

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली पुलिस आप के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन को फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों का मास्टरमाइंड बता रही है, लेकिन असली दंगाइयों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि ताहिर को मुस्लिम होने की वजह से सजा दी जा रही है।

खान ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है, जबकि समूचा देश जानता है कि दंगों के पीछे कौन था। पुलिस ने असली दंगाइयों के बारे में पता तक नहीं लगाया। मैं समझता हूं कि ताहिर हुसैन को मुस्लिम होने के नाते सजा दी जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने खुबिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जो नया आरोपपत्र दाखिल किया है, उसमें दावा किया गया है कि पूर्व आप पार्षद अपने घर और चांदबाग पुलिया के पास वाली मस्जिद से भीड़ की अगुआई कर रहा था। उसी ने घटना को सांप्रदायिक रंग दिया।

आरोपपत्र में कहा गया है कि अंकित शर्मा से कहासुनी होने के बाद 25 फरवरी को उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।