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पोस्ट पेमेंट बैंक ने चुनौतियों को अवसर में बदला: मोदी

पोस्ट पेमेंट बैंक ने चुनौतियों को अवसर में बदला: मोदी

हाईलाइट

  • बिजिटल नेशन नामक किताब के विमोचन के अवसर पर बोले मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने से कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है, इसका एक उदाहरण है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वे रविवार को यहां बिजिटल नेशन नामक किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। इस किताब के लेखक एन. चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी डाकघर सेवा पर मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते प्रसार की वजह से बंद होने का खतरा था, लाखों लोगों के रोजगार पर संकट था, लेकिन आज प्रौद्योगिकी के कारण ही डाकघर, बैंकिंग सेवा के डिजिटल लेन-देन और होम डिलवरी के केंद्र बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बीच समन्वय और समुचित संतुलन बनाने पर बल देते हुए कहा कि इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि एआई से खतरा क्या है, बल्कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मंशा के बीच हम सेतु कैसे बनाएं।

उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अपने स्किल को नई मांग के अनुसार कैसे अपग्रेड करें। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी जब सेतु बनती है तो हमें पारदर्शिता और लक्षित डिलीवरी का भी समाधान मिलता है। भारत में बिचौलियों और दलालों का क्या रोल था, इससे आप भली-भांति परिचित रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार देश चलाती है और बिचौलिया शासन चलाता है, इसे एक रूल मान लिया गया था, ये इसलिए होता था कि जनता और प्रगति के बीच गैप था और जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रमाणन की एक लंबी व्यवस्था थी जिसमें आम लोग पिसते रहते थे।

उन्होंने कहा कि आज जन्म से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक की सैकड़ों सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं। आज स्वप्रमाणन देश में एक नॉर्म बन रहा है। अब हम सेल्फ एसेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरशन और फेसलेस टैक्स एसेसमेंट जैसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह गांव-गांव में ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी देने वाला कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क 12 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहा है।

उन्होंने कहा, इसी प्रौद्योगिकी से आयुष्मान भारत को हेल्थकेयर के कंप्लीट पैकेज के तौर पर हम विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर फोकस होता ही नहीं था, प्राइमरी हेल्थकेयर सिर्फ सिर दर्द और पेट दर्द तक सीमित थे और टर्शियरी हेल्थकेयर पूरी तरह से एक अलग ही ट्रैक पर था।

प्रधानमंत्री ने बताया कि अब इसके लिए पूरे देश में डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और इनको टर्शियरी हेल्थकेयर के बेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में अब तक 21 हजार से ज्यादा ऐसे सेंटर तैयार भी हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम समय में, इन सेंटर्स पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपर टेंशन, सवा करोड़ से ज्यादा डायबिटीज, डेढ़ करोड़ से ज्यादा कैंसर के केस डायग्नोज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर्स में ये संभव ही नहीं था। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही ये केस आगे रेफर हो पा रहे हैं और टर्शियरी हेल्थकेयर नेटवर्क में वहां के डेटा के आधार पर सीधा और तेज इलाज संभव होने की शुरुआत हुई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।