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तेजस्वी ने प्याज की माला लेकर, बढ़ते दाम पर सरकार को घेरा

हाईलाइट
- तेजस्वी ने प्याज की माला लेकर, बढ़ते दाम पर सरकार को घेरा
पटना, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव के बीच सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और महागठबंधनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस दौरान तेजस्वी ने प्याज की माला लेकर लोगों के सामने पहुंचे और प्याज और आलू की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला।
तेजस्वी ने कहा कि आलू प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है।
तेजस्वी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, प्याज 100 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। रोजगार नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। प्याज 50-60 रुपये किलो होने पर प्याज का रोना जो लोग रोते थे अब ये लोग कहां हैं। अब तो प्याज की कीमत 80 रुपये प्रति किलो के पार है। देशभर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे है।
तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर टवीट कर भी लिखा, कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। काम-धंधा ठप्प है। किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारी वर्ग को खाने के लाले पड़े हैं। छोटे व्यापारियों को भाजपा सरकार ने मार दिया है। महंगाई बढ़ने पर ये लोग प्याज की माला पहन कर घूमते थे अब हम उन्हें यह सौंप रहे हैं।
राजद नेता ने कहा कि चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटे व्यापारी नष्ट हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है। जीडीपी गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी व गठबंधन दल के लोग चुप हैं।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने-पीने के सामानों के दामों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में ब्लेैक मार्केट बढ़ गया है।
बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव होना है। इसके तहत प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे चरण के लिए तीन नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण के लिए सात नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी।
एमएनपी-एसकेपी
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।