डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कश्मीर में बिगड़ते हालातों के बीच अब संसद का मानूसत्र भी 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 10 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। इस सत्र में कुल 18 बैठकें भी की जाएंगी। संसद के मामलों की संसदीय समिति (सीसीपीए) की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सोमवार को हुई इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत और अन्य सदस्य मौजूद थे। आपसी विचार विमर्श के बाद 18 जुलाई से 10 अगस्त तक का समय मानसून सत्र के लिए तय किया गया।

विपक्ष इस सत्र में जम्मू-कश्मीर में युद्द विराम लागू करने व उससे पैदा होने वाली स्थिति व उसे वापस लिए जाने के साथ ही पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन से सरकार गिरने का मुद्दा उठाएगा। कश्मीर में तेजी बढ़ते आतंकवाद को लेकर भी पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर बहस होगी। इसके अलावा विपक्ष किसान, दलित आरक्षण उत्पीड़न समेत कई मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 

बता दें कि इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक अहम बैठक ली थी। जिसमें गृह सचिव, आईबी चीफ समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमरनाथ यात्रा और घाटी के ताजा हालात पर चर्चा हुई और मौजूदा हालात पर समीक्षा की गई है। संसद का ये मानसून सत्र मोदी सरकार के लिए बेहद खास मना जा रहा है। इस सत्र के बाद सिर्फ दो लोकसभा सत्र ही शेष रह जाएंगे। मोदी सरकार भी इस साल अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में इसे अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार अपने सभी जरूरी विधेयक को पारित करवाना चाहेगी। शीतकालीन सत्र और बजट सत्र के पहले हिस्से के बाद ही देश में लोकसभा चुनाव कराएं जाने हैं।