डिजिटल डेस्क, अगरतला।  मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने भारतीय जनता पार्टी के 'सम्पर्क फॉर समर्थक' अभियान के तहत रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सर निशा चक्रवर्ती से मुलाकात की। उन्होंने इससे पहले अगरतला नगर निगम के महापौर डॉ. प्रफुलजीत सिन्हा से भी मुलाकात की। बिप्लब ने निशा चक्रवर्ती से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की 4 साल के उपलब्धियों के बारे में बात की। वहीं निशा ने भी अपनी खेल उपलब्धियों से मुख्यमंत्री को रूबरू कराया। 

#India's sports superstar & #Tripura's pride, Nishtha Chakraborty has brought laurels for the nation through her sporting achievements. Under the #SamparkforSamarthan Abhiyaan, visited her residence & talked about the achievements of 4 years of PM Shri #NarendraModi Government. pic.twitter.com/LxpNeTiVZO

— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) June 10, 2018

सीएम ने कहा ने ट्वीट कर कहा, अगरतला नगर निगम के महापौर डॉ. प्रफुलजीत सिन्हा से मिलना बहुत अच्छा था। इस दौरान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में व्यापक बातचीत हुई।

It was wonderful to meet Agartala Municipal Corporation Mayor, Dr. Prafulla Jit Sinha and have an extensive conversation about the 4 years' achievements of Shri @narendramodi Government. #SamparkforSamarthanpic.twitter.com/Vy1NePJeXE

— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) June 10, 2018

सीएम ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा शुरू की गई यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन कर रहे हैं। 'सम्पर्क फॉर समर्थन' के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। इससे पहले दिन में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के कई अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ बातचीत भी की थी।

भाजपा की आत्मा उसके कार्यकर्ता हैं। आज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री गदाधर चक्रवर्ती जी से उनके निवास पर मुलाकात की। गदाधर जी जैसे कार्यकर्ता कारण है कि आज @BJP4India को त्रिपुरा में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। pic.twitter.com/7yhErjUGZD

— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) June 10, 2018

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस साल मई में सम्पर्क फॉर समर्थन' अभियान को लॉन्च किया। जिसके जरिए वह लोगों से मिलकर पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार की उपलब्धियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए अमित शाह व्यक्तिगत रूप से 50 लोगों से मुलाकात करेंगे। जबकि अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को कम से कम 10 लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।