ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर, अब UAE-सऊदी करेंगे भारत की तेल आपूर्ति की कमी पूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का दूसरा चरण 5 नवंबर से लागू हो चुका है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब ने एक बार फिर भारत को आश्वासन दिया है कि वह भारत को तेल की कमी नहीं होने देगा। भारत में UAE के राजदूत अहमद अल बन्ना ने सऊदी और UAE दोनों ही देश पहले भी तेल आपूर्ति की कमी को पूरा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, भारत को तेल आपूर्ति को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरुरत नहीं है।

बता दें कि अमेरिका ने ईरान से तेल आयात के लिए भारत समेत 8 देशों को 180 दिनों की छूट दी है। इन आठ देशों में चीन, भारत, ग्रीस, इटली, ताइवान, जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने कहा था कि 20 से ज्यादा देशों ने पहले से ही ईरान से अपने तेल आयात में कटौती की है, जिससे प्रति दिन 1 मिलियन से अधिक बैरल खरीददारी कम हो गई है। दरअसल जुलाई 2015 में ईरान का अमेरिका समेत दुनिया की 6 बड़ी ताकतों के साथ परमाणु समझौता हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ ऐक्शन (JCPOA) नाम से जाना जाता है।

कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते को गलतियों से भरा बताते हुए इसे तोड़ दिया था और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। यह प्रतिबंध दो चरणों में लागू करने की घोषणा की गई थी। सात अगस्त को प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया गया था और पांच नवंबर को दूसरा सेट लागू किया गया। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान उसे मिल रही परमाणु सामग्री का इस्तेमाल हथियार बनाने में कर रहा है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। वह सीरिया, यमन और इराक में शिया लड़ाकों और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार सप्लाई कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा उसे भी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा।

इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक ईरान ने भारत को 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की है। भारत ने इसी साल ईरान से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया था जब ईरान ने भारत को करीब-करीब मुफ्त ढुलाई और उधारी की मियाद बढ़ाने का ऑफर दिया था। पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान से व्यापारिक रिश्ते कायम रखने वाले मुट्ठीभर देशों में भारत भी एक था।