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Union Budget 2020: मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आयकर स्लैब में बदलाव


हाईलाइट

  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लाल बहीखाते पर हर वर्ग की नजर
  • अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक तंगी के साथ बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 2.0 का पहला केन्द्रीय बजट 2020 (Union Budget 2020) पेश कर रही हैं। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बजट पेश करने की मंजूरी ली। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने मोदी 2.0 का बजट पेश करना शुरु किया है। इस बार भी बजट से मिडिल क्लास, व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के इस बजट में क्या खास है, आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइये जानते हैं। 

LIVE UPDATES

- इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ क्लचर बनाने का प्रस्ताव।
- देश में आइकॉनिक म्यूजियम बनाए जाएंगे। जिसमें हस्तिनापुर, राखीघड़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा और आदिचनल्लूर गांव शामिल है। 

महिलाओं के लिए सरकार का ऐलान

1. एक लाख ग्राम पंचायत को इस साल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।
2. भारतनेट योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का ऐलान।
3. 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी।
4. छह लाख से अधिक आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया।
5. सरकार लड़कियों के मां बनने की उम्र को लेकर चर्चाएं कर रही है।
6. एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो 6 महीन में इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी।     

रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं

1. देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढावा देने सरकार बड़ा निवेश करेगी।
2. मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे।
3. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द पूरा किया जाएगा।
4. 24 हजार किमी लंबी रेल लाइन को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा।
5. तेजस ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी।
6. मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम जल्द पूरा किया जाएगा।
7. ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 

देश को मैन्युफेक्चरिंग  हब बनाने का लक्ष्य

1. इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा।
2. इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नई योजना चलाई जाएगी।
3. हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी।
4. अगले पांच सालों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराने का लक्ष्य है।
5. उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हवाई अड्डों को निर्माण किया जाएगा। 

नई शिक्षा नीति का ऐलान

1. सरकार ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाएगी।
2. नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा।
3. जिला अस्तालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बनाई जाएगी।
4. लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।
5. राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
6. डॉक्टरों के लिए ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
7. दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने की सुविधाएं दी जाएंगी।
8. भारत के छात्रों को एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा।
9. 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99 हजार 300 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव। 

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़

1. सरकार फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दे रही है। 
2. आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगा। इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद की जाएगी, जिसमें दो फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। 
3. इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। 
4. टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा, 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा।' सरकार का देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है।
5. प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
6. स्वास्थय योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। 

किसानों के लिए पेश किया 16 सूत्रीय फॉर्मूला

सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी योजनाओं क लागू किया है। सरकार ने कृषि विकास योजना और पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचाया है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों के लिए बड़ा एलान करने हुए वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूला लाई है। जिससे करोड़ों किसानों का फायदा होगा।

1. मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।
2. 100 जिलों में पानी व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी।
3. पीएम कुसूम स्कीम के तहत किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। वहीं 15 लाख
4. किसानों को फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बारे में बताया जाएगा।
5. देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर लेगा और इसे नए तरीके से निर्माण किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा।
6. महिला किसानों को बीज से जुडी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
7. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। 
8. मांस, मछली, दूध समेत खराब होने वाली उत्पादन के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। 
9. किसानों के अनुसार एक जिले व एक प्रोडक्ट पर विशेष फोकस किया जाएगा।
10. जैविक खेती को ऑनलाइन मार्केट के जरिए बढ़ाया जाएगा।
11. किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।
12. दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार योजना चलाईगी।
13. मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ा जाएगा।
14. ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ाया जाएगा।
15. फिश प्रोसेसिगं को बढ़ावा दिया जाएगा।
16. दीन दयाल योजना को बढाया जाएगा। 

ऋण घटकर 48.7% पर आया

वित्तमंत्री ने कहा, 'केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7% पर आ गया है। इस बजट में तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया है। इसमें भारत की उम्मीदों, आर्थिक विकास और केयरिंग समाज को शामिल किया है।'

मोदी सरकार में 284 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 2014-19 के बीच मोदी सरकार की नीतियों से 284 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है। 

अरुण जेटली को किया याद

निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं है। मैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देती हूं। जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में इसने एक लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। जीएसटी काउंसिल लोगों की समस्याओं को हल कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व पीएम ने कहा था कि सरकार द्वारा भेजा गया पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस दुविया को दूर किया है। वित्तमंत्री ने कहा कि कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में लगभग 4% की बचत दो सालों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया है। 

वित्तमंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत मिला है। लोगों ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया है। बजट देश की आकांक्षाओं का बजट है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बजट।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच गए हैं। 

संसद भवन पहुंची बजट की प्रतियां

संसद भवन पहुंचे प्रकार जावड़ेकर और जीतेंद्र सिंह

संसद भवन पहुंची वित्तमंत्री सीतारमण, थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक होगी शुरू
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर संसद भवन पहुंच गए हैं। कुछ देर में संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट से केंद्रीय बजट को मंजूरी मिलने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। 

बजट को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी
लोकसभा में बजट पेश करने से पहले हर बार की तरह वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बजट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अब केंद्रीय कैबिनेट में बजट पास होगा।

बजट पेश करने से पहले फोटो सेशन 

वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

बजट सत्र के लिए संसद पहुंच ने से पहले MoS अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर पूजा की

आयकर स्लैब और रेट में बदलाव
मोदी 2.0 के पहले बजट में देश के आम नागरिक के लिए टैक्स से जुड़े कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस बार भी मसला मंदी में घटते राजस्व को बढ़ाने और आम आदमी को टैक्स घटाकर आमदनी बढ़ाने में मदद के बीच अटका हुआ है। ऐसे में निर्मला सीतारमण का पिटारा टैक्स स्लैब को लेकर राहत की खबर ला सकता है। इसके साथ ही मोदी सरकार 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकती है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के पिछले बजट में 5 लाख तक की आमदनी वालों को ही इस आयकर में छूट दी गई थी, लेकिन जिसकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा है उन्हें कोई रियायत नहीं मिली थी। फिलहाल 2.50 से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। इस बार 3 लाख तक की आमदनी वालों का टैक्स फ्री किया जा सकता है। बता दें कि 5 से 10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले को 12,500 रुपये की छूट दी गई है यानी 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

किसानों को मिल सकती है राहत
मोदी 2.0 के पहले बजट में किसान वर्ग को भी राहत मिल सकती है। ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाए बिना इकोनॉमी को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है।सरकार किसानों के लिए कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है। पीएम किसान योजना में मिलने वाली 6000 रुपये की रकम को 8000 रुपये किये जाने के आसार। 

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