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कैबिनेट बैठक: केंद्र सरकार का कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा, बढाया महंगाई भत्ता

कैबिनेट बैठक: केंद्र सरकार का कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा, बढाया महंगाई भत्ता

हाईलाइट

  • महंगाई भत्ता बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी
  • सरकार ने डीए 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट में यस बैंक (Yes Bank) के रिस्ट्रक्चर प्लान को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन पाने वालों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से 1 करोड़ 13 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। 

क्या होता है DA?
सरकार कर्मचारियों को DA यानी महंगाई भत्ता इसलिए देता है ताकि वे बढ़ते दैनिक जीवन के खर्चो को वहन कर सके। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती-घटती है वैसे ही सरकारी कर्मचारियों का डीए भी घटाया या बढ़ाया जाता है। ताकि महंगाई के अनुरूप वो सामान खरीदने का खर्च निकाल सके। 

आसानी से समझें डीए
मान लीजिए कि सालाना महंगाई दर पांच फीसदी है, तब पहले वर्ष में जो चीज 100 रुपए की है। वह अगले साल 105 रुपए की हो जाएगी। अगर कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपए है, लेकिन दूसरे साल अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो वह उस चीज (105 रुपए) वाली को नहीं खरीद पाएगा। इसी को पाटने का काम DA करता है।

ऐसे होती है डीए गणना?
डीए की गणना के लिए सरकार ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल करती है। बड़े स्तर पर प्रभाव के लिए हर दो वर्ष में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।