दैनिक भास्कर हिंदी: देशद्रोह की धारा खत्म करने का कांग्रेस का वादा देश के लिए खतरा - जेटली

April 3rd, 2019

हाईलाइट

  • लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने हमला बोला है और इसमें किए गए कुछ वादों को खतरनाक बताया है।
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस का आज का नेतृत्व जिहादियों और माओवादियों के चंगुल में है।
  • जेटली ने कहा, वो घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आईपीसी से सेक्शन 124-A को हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने हमला बोला है और इसमें किए गए कुछ वादों को खतरनाक बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस का आज का नेतृत्व जिहादियों और माओवादियों के चंगुल में है। वो घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आईपीसी से सेक्शन 124-A को हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं है, जो पार्टी ऐसी घोषणा करती है, वो एक भी वोट की हकदार नहीं है।

जेटली ने कहा, मेनिफेस्टो के 35वें पन्ने में रूल-रेगुलेशन और कानून के रिव्यू करने की बात कही गई है। वह सीआरपीसी को बदलने की बात कर रहे हैं। जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना उसका अपवाद। इसका मतलब है कि आतंकवादी भी जमानत ले पाएगा। महिलाओं पर अपराध करने वालों को भी जमानत मिलेगी। अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडा है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं।

 

 

उन्होंने कहा, घोषणापत्र में काफी बातें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले दोस्तों ने तैयार किये हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि जो वो वादे करते हैं उसे निभाते हैं। इस घोषणा पत्र में ऐसी बातें हैं जो देश को तोड़ने वाली हैं और देश की एकता के खिलाफ हैं। नेहरू-गांधी परिवार की जम्मू कश्मीर को लेकर जो ऐतिहासिक भूल थी। उसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। उस एजेंडा को ये आगे बढ़ा रहे हैं।

अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपस्थिति को कम करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा। जेटली ने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र कहता है कि पार्टी AFSPA की समीक्षा करेगी। 'कांग्रेस के ये प्रावधान माओवादियों और जिहादियों की मदद करने के लिए किए गए हैं ताकि पथराव करने वाले सड़कों पर आएं और आतंकवादी मारें और भाग जाएं।

जेटली ने कहा, कांग्रेस की न्याय योजना की कुछ और बातें आज सामने आई हैं। ये केंद्र की योजना नहीं है इसके साधन केंद्र से भी आएंगे और राज्य से भी आएंगे। ये तो पहले दिन कांग्रेस ने नहीं कहा था कि ये केंद्र और राज्य की संयुक्त स्कीम है।
 

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