डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज (मंगलवार) बताया कि इस सत्र में राज्य के विकास से संबंधित 16 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर योगी सरकार का यह सेशन लगातार 36 घंटे तक चलेगा। यह सेशन गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे शुरू होगा और 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक चलेगा।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि 'राज्य के विकास से संबंधित 16 बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। यह चर्चा गांधी जयंती के अवसर पर होगी। जो कल यानी 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी और 36 घंटे तक चलेगी।

जब दिनेश शर्मा से राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 'इस बार के चुनाव में सकारात्मक योजनाओं के साथ आगे बढ़ा जा रहा है।' शर्मा ने कहा कि 'BJP को निश्चित रूप से जीत मिलेगी क्योंकि BJP ने देश के लिए काम किया है।' साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की समझ और सामंजस्य को उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक भी बताया।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।