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सीएम रावत ने बस हादसे के घायलों से की मुलाकात, घायलों का सरकार कराएगी इलाज

July 02nd, 2018 12:20 IST

डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड के नैनीडांडा ब्लॉक में पिपली-भौन सड़क मार्ग पर एक निजी बस के खाई में गिरने से 48 लोगों की मौके पर मौत हो गई, इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए हैं। घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रावत ने सुशीला तिवारी सरकारी अस्पताल पहुंचकर घायल लोगों का हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने इन लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी घायल लोगों के इलाज के लिए पैसा देगी। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रविवार को दुर्घटना स्थल पर हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। मौका-मुआयना कर मुख्यमंत्री ने पौड़ी के डीएम से हादसे की पूरी रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अफसरों से ओवरलोडिंग और सड़क की स्थिति को लेकर विस्तृत ब्योरा सौंपने के आदेश दिए हैं। मौका-मुआयना  के दौरान यहां मुख्यमंत्री को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पर सवालों की बौछार कर दी थी।

मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत के साथ पहुंचे थे। सीएम रावत ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और प्रत्येक 50,000 घायल को रुपये देने की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।