डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला, साथ ही सीबीआई पर भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने सीबीआई पर माल्या को भगाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है, यह समझ से परे है कि इतने बड़े मामले में पीएम मोदी की अनुमति के बिना सीबीआई ने लुकआउट नोटिस बदला होगा।

1/3राहुल ने ट्वीट कर किया वार

 

दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि, सीबीआई ने बड़ी खामोशी से डिटेन नोटिस (हिरासत नोटिस) को इन्फॉर्म नोटिस में बदल दिया जिससे माल्या देश से बाहर भाग सका। सीबीआई सीधे पीएम को रिपोर्ट करती है। ऐसे में यह समझ से परे है कि इतने बड़े और विवादित मामले में सीबीआई ने पीएम मोदी की अनुमति के बगैर लुकआउट नोटिस बदला होगा।

2/3अरुण जेटली पर भी आरोप

गुरुवार को भी राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण जेटली की मिलीभगत से माल्या देश से भागने में सफल रहा। गौरतलब है कि माल्या ने बुधवार को कहा था कि वह भारत से रवाना होने से पहले वित्त मंत्री जेटली से मिला था और बैंकों के साथ मामले का निपटारा करने की पेशकश की थी।

3/3इस्तीफा दें वित्त मंत्री जेटली 

 

माल्या के इस खुलासे के बाद से कांग्रेस लगातार मोदी सरकार हमला कर रही है। राहुल गांधी ने जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए मामले की जांच की भी बात की थी। राहुल ने जेटली-माल्या की मुलाकात के गवाह के तौर पर कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया को पेश किया था। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था गांधी परिवार के माल्या से करीबी संबंधों के कारण उसे नियमों को ताक पर रखकर बैंकों से कर्ज दिलाया गया। इसलिए राहुल गांधी को सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।

माल्या का बयान झूठा- जेटली

वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माल्या के बयान को झूठा करार देते हुए कहा है कि उन्होंने 2014 के बाद उन्होंने माल्या को कभी मिलने का समय नहीं दिया था। जेटली ने कहा माल्या राज्यसभा सदस्य के तौर पर हासिल विशेषाधिकार का ‘दुरुपयोग’ करते हुए संसद-भवन के गलियारे में उनके पास आ गया था।   

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।