डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान शुरू हो गया है। इसके साथ ही 17 अन्य राज्यों की 51 सीटों पर भी उपचुनाव के तहत वोटिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 8,97,22,019 वोटर 3,237 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जबकि हरियाणा 90 सीटों पर में 18,282,570 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा में मतदान के लिए 19,578 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 96,661 केंद्रों पर मतदान होगा। 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस 90 सीटों पर आमने-सामने

हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बसपा 87, इनेलो 81, भाकपा 4 और माकपा 7 सीटों पर चुनावी रण में हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 434 है। इसके अलावा पहली बार चुनाव में हिस्सा लेने जा रही जननायक जनता पार्टी ने भी 80 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 262 सीटों से बीएसपी मैदान में

महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से बीएसपी सबसे ज्यादा 262 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा 164 और शिवसेना 124 सीटों पर भाग्य आजमाएगी। चूंकि ये दोनों पार्टियों ने गठबंधन की घोषणा की है तो कहा जा सकता है कि ये दोनों मिलकर 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा के चिह्न पर 14 गठबंधन उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस 147, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 101 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 121 सीटों पर लड़ रही हैं। इसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 और मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 8 सीटों पर लड़ रही हैं।

महाराष्ट्र में 600 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

राज्य के चुनावी अखाड़े में मौजूद कुल 916 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनके खिलाफ सामान्य अपराधों में केस चल रहा है। इनमें 600 उम्मीदवारों के ​खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। 19 उम्मीदवारों के खिलाफ तो आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस चल रहा है तो 60 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज है। 67 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं। इनमें 4 पर बलात्कार का मामला भी दर्ज है। कुल मिलाकर 288 में से 176 विधानसभा सीटें हैं, जिन्हें रेड अलर्ट सीट घोषित किया है। ये वैसी सीटें होती हैं, जिनमें कम से कम 3 उम्मीदवारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है।

हरियाणा में 70 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज

हरियाणा में 187 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने हलफनामे में ये घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 70 तो ऐसे हैं, जिनके खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि 117 उम्मीदवारों पर अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछली बार ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 7 फीसदी थी। इस अध्ययन में 15 सीटों को रेड अलर्ट सीट घोषित किया है। ये ऐसी सीटें हैं, जिनमें कम से कम 3 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

महाराष्ट्र में 1007 करोड़पति उम्मीदवार

आर्थिक रूप से उन्नत इस राज्य में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इस बार कुल 1007 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति कम से कम 1 करोड़ घोषित की है। 2014 के चुनाव में ये संख्या 32 फ़ीसदी ही थी। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहीं बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी प्रमुख पार्टियों के ज्यादातर उम्मीदवार करोड़पति हैं।

बीजेपी के तो 155 यानि 96 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 126 यानि 86 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसी तरह शिवसेना के 94 और एनसीपी के 87 फीसदी उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा घोषित की है।

भाजपा के पराग शाह हैं सबसे अमीर उम्मीदवार

इस बार भाजपा में 3 सबसे अमीर उम्मीदवारों में 2 सत्तारूढ़ बीजेपी के हैं। मुंबई उपनगर ज़िले की घाटकोपर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे बीजेपी के पराग शाह राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। शाह ने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की है। इसमें 400 करोड़ से ज्यादा चल और करीब 79 करोड़ की अचल संपत्ति घोषित की है।

वहीं मुंबई शहर के पॉश मालाबार हिल विधानसभा सीट से उम्मीदवार भाजपा के ही मंगलप्रभात लोढ़ा राज्य के दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। लोढ़ा ने अपनी कुल चल और अचल संपत्ति 441 करोड़ रुपए की घोषित की है। वहीं पुणे की पुरंदर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के संजय जगताप 245 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।