2 आरोपियों की सीबीआई हिरासत 5 दिन और बढ़ी

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के दो पूर्व अधिकारियों की सीबीआई हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी।

सीबीआई ने 11 अगस्त को डब्ल्यूबीएसएससी की विशेष स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व संयोजक शांति प्रसाद सिन्हा और डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व सचिव अशोक साहा को गिरफ्तार किया था, जिन्हें करोड़ों रुपये के घोटाले का केंद्र माना जाता है।

मामले में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दोनों का नाम लिया गया था।

उसी दिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सात दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

बुधवार को दोनों को उसी अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। दोनों को 22 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। बुधवार को उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका पेश की। हालांकि, याचिका पर आपत्ति जताते हुए, सीबीआई के वकील ने कहा कि सिन्हा और साहा ने अभी तक इस बारे में ब्योरा नहीं दिया है कि डब्ल्यूबीएसएससी में आउट-ऑफ-टर्न नियुक्ति की सिफारिश किसने की थी और इसलिए, एजेंसी के अधिकारियों को उनसे और पूछताछ करने की आवश्यकता है।

सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच अधिकारियों के पास कुछ निश्चित सुराग हैं कि सिन्हा और साहा दोनों डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती अनियमितताओं से संबंधित बड़ी साजिशों में शामिल रहे हैं।

दूसरी ओर, सिन्हा और साहा के वकीलों ने तर्क दिया कि चूंकि दोनों डब्ल्यूबीएसएससी के कर्मचारी रहे हैं, इसलिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ही काम किया था और इसलिए सीबीआई को उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, जिनकी ओर से निर्देश दिए गए थे।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जांच की शुरूआत से ही सिन्हा और साहा तथ्यों को दबाने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए जानबूझकर प्रयास कर रहे थे।

सीबीआई अधिकारी ने कहा, पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो दावा करते हैं कि दोनों ने भर्ती अनियमितताओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां नियुक्तियां मेरिट सूची को अनदेखा कर दी गईं और यहां तक कि साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण के बिना ही पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। इसलिए, हमें आगे की पूछताछ के लिए कुछ और दिनों के लिए हिरासत में दोनों की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रंजीत कुमार (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक समिति डब्ल्यूबीएसएससी विशेष स्क्रीनिंग समिति और सिन्हा को भर्ती अनियमितताओं की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली पहली संस्था थी।

इस कमेटी ने यह भी पाया कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मेरिट लिस्ट के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार थे।

वास्तव में, न्यायिक समिति की रिपोर्ट वह महत्वपूर्ण कारक थी, जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ को मामले की सीबीआई से जांच का आदेश देने के लिए प्रेरित किया।

आईएएनएस

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