UCC मुद्दे पर केंद्र सरकार के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी, लेकिन रखी ये शर्त....

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली और पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) भी अब इस मु्द्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक सहमति जताकर UCC को समर्थन देने की बात कही है। लेकिन 'आप' ने इस मसले पर एक शर्त भी रखी है। पार्टी का मानना है कि इस मु्द्दे पर सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनाना जरूरी है।

'आप' के संगठन महासचिव और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, हम सैद्धांतिक रूप से यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। साथ ही, संविधान का अनुच्छेद 44 भी इस बात की सहमति देता है। अनुच्छेद 44 के मुताबिक, देश में UCC होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए सभी से चर्चा करके और सभी की सहमति से इसे लागू किया जाना चाहिए।

पीएम का विपक्ष पर निशाना

पीएम मोदी ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया था। इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कहा, जब हम एक घर के परिवार की कल्पना करते हैं तो किसी के लिए अलग कानून की बात नहीं करते हैं। अगर ऐसे में देश में एक न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर देश कैसे चलेगा। जब संविधान की बात करते हैं तो इसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमान भाईयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके पक्ष में है लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध करने में लगे हुए हैं।

कांग्रेस पीएम मोदी पर दिखी हमलावर

इसके बाद पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर दिखी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं और विभाजनकारी एजेंडा लाकर जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री यूसीसी की वकालत कर राष्ट्र को परिवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को सामान्य रूप से देखने पर यह तुलना सही लग सकती है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री यूसीसी के पक्ष में इसलिए मजबूती से बात कर रहे हैं, क्योंकि वे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारियों को नकारने वाले ध्यान से हम लोगों को भटकाना चाह रहे हैं।