UP Assembly Election: अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले की बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद, पुरानी पेंशन की होगी बहाली
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने बड़ा ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़े वादों का ऐलान किया, जिनमें कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना, महिलाओं की पेंशन में बढ़ोतरी और स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि देना समेत अन्य वादे शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2024 का गठबंधन 2027 में भी जारी रहने वाला है।
'सपा को मिल रहा भारी समर्थन'
अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने विधायकों को संबोधित किया और कहा कि यूपी की जनता उनकी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार के कुशासन से अब प्रदेश की आम जनता ऊब गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है और महंगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा का सत्ता से हटना तय हो गया है।
घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा प्रमुख वादा
बैठक के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की तरफ से साफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से लागू कर देगी। उन्होंने बताया कि सपा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए ठोस कदम उठाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्टी इस प्रमुख वादे को 2027 के अपने आधिकारिक चुनाव घोषणापत्र में भी शामिल करने वाली है।
जिले का अलग से घोषणापत्र होगा जारी
सपा प्रमुख ने पार्टी नेताओं और विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों के बीच रहकर काम करें। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव के लिए सपा हर जिले के लिए अलग-अलग घोषणापत्र तैयार करके इसे जमीनी स्तर पर लागू करेगी। इसी योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये की पेंशन और रोजगार शुरू करने के लिए दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।
