Akhilesh Yadav Detained: पुलिस हिरासत में आने के बाद अखिलेश यादव का वीडियो वायरल, पूछा - 'कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना में राहुल गांधी समेत सपा चीफ अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव ने हिरासत में लिए जाने के बाद जो कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव पूछते हैं, 'पुलिस भाई मुझे कहां ले जा रहे हो।'
क्या कहा अखिलेश यादव ने?
दिल्ली में 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च में बड़ी तादाद में छात्र और युवा एकजुट हुए थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसके खिलाफ मंगलवार को पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेता धरने में शामिल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा चीफ अखिलेश यादव समेत कई अन्य दलों के नेताओं को हिरासत में ले लिया।
फिलहाल, पीएम आवास के बाहर यह धरना समाप्त हो गया है। बता दें, धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। यह धरना '7 लोक कल्याण मार्ग' के पास दिया था। धरने में प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी और छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाए गए थे। इसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे। धरना शुरू होने के कुछ देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा चीफ अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था।
विपक्ष के नेताओं को भी लिया हिरासत में
इससे पहले लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल और अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हाथों में हथकड़ियां पहनकर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का सांकेतिक विरोध जताया। इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी से धरना खत्म करने का आग्रह किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से पीएम आवास के पास धरने में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा, ''छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है और सरकार को इस मामले में जवाबदेही लेनी चाहिए।'' राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार न तो घटना की जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में इस पर चर्चा की इजाजत दे रही है।
