Pawan Khera News: ‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को घेरा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बिहार के सिवान में चले एके 47 फायरिंग मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कथित तौर पर एके-47 का इस्तेमाल किया गया। खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।
पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "हमने राज्यसभा में फिर से अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया। नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण हमला पूरे देश में किया जा रहा है। आज एके 47 तक बिहार में इस्तेमाल की गई। हमारी मांग स्पष्ट है कि गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना होगा।"
उन्होंने आगे कहा, 'हमारी मांग बिल्कुल वही है, जो हमला 20 तारीख को हुआ, वो आज तक पूरे देश में जारी है। बंगाल से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं कि पुलिस नौजवानों पर बहुत ज्यादा बर्बरता का इस्तेमाल कर रही है। देश के नौजवान हैं, देश की पुलिस है, देश के गृह मंत्री को जवाब तो देना होगा।
खेड़ा ने कहा, सिवान में जो कार्रवाई हुई वो इस देश ने कभी नहीं देखी, जिम्मेदारी सरकार की है, रास्ता भी सरकार को निकालना है। वे आएं, सदन में आकर जवाब दें और बताएं कि पैलेट गन्स की जिम्मेदारी कौन ले रहा है?"
नीरज डांगी ने भी की बिहार गोलीबारी मामले की निंदा
कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा, "न केवल दिल्ली बल्कि देश के अन्य राज्यों में छात्रों के प्रति जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसे लेकर हम विपक्षी दलों का सीधा-सीधा प्रश्न यही है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री इन तमाम निर्देशों के लिए जिम्मेदार हैं और बिना निर्देश के सरकारी तंत्र या पुलिस विभाग किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है, तो जवाबदेही गृह मंत्रालय की बनती है। गृह मंत्री सदन में आएं, स्पष्ट करें, जवाब दें और छात्रों से माफी मांगें।"
दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में छात्रों के प्रति जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसे लेकर हम विपक्षी दलों का सीधा-सीधा प्रश्न यही है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री इन तमाम निर्देशों के लिए जिम्मेदार हैं और बिना निर्देश के सरकारी तंत्र या पुलिस विभाग किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है, तो जवाबदेही गृह मंत्रालय की बनती है। गृह मंत्री सदन में आएं, स्पष्ट करें, जवाब दें और छात्रों से माफी मांगें।
