मराठा आरक्षण: मराठा आरक्षण पर घमासान जारी, मनोज पाटिल से सीएम शिंदे ने की बात, मंत्री, विधायकों की सुरक्षा में किया गया इजाफा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्द गर्मा रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे पाटिल एक बार फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे की सरकार सकते में आ गई है। भूख हड़ताल को देखते हुए सीएम शिंदे ने मनोज जारांगे पाटिल से करीब 20 मिनट तक बातचीत की और आश्वसन दिया है कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर जरूरी कदम उठाएगी। शिंदे ने पाटिल से अनरोध किया है कि वो मराठा आरक्षण आंदोलन को खत्म करें उनकी मांगे मान ली जाएंगी।

जानकारी के मुताबिक, शिंदे सरकार आज शाम या देर रात तक मराठा कोटे को लेकर अहम कदम उठा सकती है। महाराष्ट्र सरकार आज से निजाम के दौर में कुनबी कहलाने वाले मराठा लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट बांट रही है लेकिन ये महज 11000 परिवारों को ही मिलेंगे, जो अब से ओबीसी के कैटेगरी में आएंगे। जिसकी वजह से और अन्य मराठा लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि महज 11 हजार लोगों को ओबीसी का दर्जा देना ठीक बात नहीं है।

मनोज पाटिल से सीएम शिंदे ने की बात

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम शिंदे ने इसी मामले पर मनोज पाटिल से बात की है और धरना खत्म करने का आग्रह किया है लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि, शिंदे के कहने पर पाटिल ने पानी तो पिया लेकिन कुछ खाया नहीं। बीते दिन मराठा आंदोलन को लेकर काफी बवाल मचा था। प्रदेश के बीड और धारशिव के अलग-अलग जगहों से आगजनी की खबरें आई थी। जिसकी वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इस आंदोलन में दो विधायकों और एक पूर्व मंत्री का घर भी फूंक दिया गया था।

यह भी पढ़े -एनसीपी विधायक का बंगला और नगर निगम कार्यालय फूंका, सीएम ने कहा - हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध, गलत दिशा में जा रहा है आंदोलन

संदीप कमेटी से दी जाएगी मराठा आरक्षण

मराठा आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि, संदीप शिंदे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मराठा कोटा दिया जाएगा। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है ताकि मराठा कोटे को वैलिड कराया जा सके। एकनाथ शिंदे मराठा कोटे को लेकर कहा कि, सरकार इस प्रयास में है कि इसे स्थायी रूप से रखा जाए ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई आंच न आए।

मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ी

मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश भर से आवाज उठ रही है। इस बीच सरकार में मंत्रियों और विधायकों के सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। एनसीपी नेता छगन भुजबल और छांगर नेता प्रकाश शेंदगे के घर के बाहर पुलिस महकमा को बढ़ा दिया गया है। इसका कारण की छगन मराठा लोगों को ओबीसी में शामिल करने के खिलाफ है। ऐसे में सरकार भयभीत है कि कहीं उन पर हमला न हो जाए। जिसकी वजह से सरकार ने उनकी सुरक्षा पहले से अधिक कर दी है। प्रदेश के दो डिप्टी सीएम और सीएम की भी सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न घटे।

आज भी विरोध प्रदर्शन जारी

मराठा आरक्षण को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ये आंदोलन अभी तक प्रदेश के आठ जिलों में फैल चुका है। पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस पर 6 किमी. तक लंबा जाम लगा है। इन शहरों के अलग-अलग जगहों से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। बीते दिन उग्र प्रदर्शन बीड और माजलगांव में देखने को मिला था। वहीं आज जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई। इसके पहले ​​​​​​उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार देर रात तक आगजनी की घटना हुई थी।

यह भी पढ़े -मराठा आरक्षण के लिए सर्वदलीय जनप्रतिनिधियों सांकेतिक अनशन