बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची रिव्यू को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा हम पहले दिन से ही इसके खिलाफ हैं। हम कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने समाज के उन लोगों के नाम हटाने का प्रयास किया है जो सत्ताधारी दल के खिलाफ हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो व्यवस्था से नाखुश हैं। चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। अगर चुनाव आयोग आपका नाम हटा रहा है, तो आपको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए... सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार, NDA को सत्ता से जाने से कोई नहीं रोक सकता।

बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा, "चुनाव आयोग जो आंकड़े रख रही है और 24 जून को लिखित अधिसूचना में जारी किए गए आंकड़े के बीच कोई समन्वय नहीं है। वह फर्जी आंकड़े हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण भाजपा को चुनाव सौंपने की एक प्रक्रिया है। महाराष्ट्र में, चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलीभगत की थी, उस पर सवाल पूछे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिहार में, चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से भाजपा की मदद करने के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण लाया है। हम इसका हर तरह से विरोध करते हैं। बिहार में अभी बाढ़ का समय है, ऐसे में आप किसी को दस्तावेज़ के लिए भगा रहे है, यह उचित नहीं है।