सीएजी ऑडिट में डीआरडीओ की योजना प्रक्रिया में अक्षमताओं पर प्रकाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कैग की एक रिपोर्ट ने डीआरडीओ द्वारा योजना प्रक्रिया में अक्षमताओं को उजागर किया है और इसके द्वारा मिशन मोड परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी के मुद्दों को भी उठाया है।

डीआरडीओ द्वारा मिशन मोड (एमएम) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ विशिष्ट उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में लिया जाता है, चूंकि ये उन तकनीकों पर निर्भर करते हैं जो पहले से ही उपलब्ध हैं, सिद्ध हैं, और डीआरडीओ/भारत या विदेश से अल्प सूचना पर आसानी से उपलब्ध हैं।

हालांकि, डीआरडीओ में मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन और परिणाम पर सीएजी का प्रदर्शन ऑडिट - केंद्र सरकार (रक्षा सेवाएं)- डीआरडीओ, बुधवार को संसद में पेश किया गया, इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस तथ्य के बावजूद कि अंतर्निहित प्रौद्योगिकी की तैयार उपलब्धता के कारण एमएम परियोजनाओं में बहुत उच्च परिणाम निश्चितता है, डीआरडीओ द्वारा ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने और मंजूरी देने में काफी देरी हुई थी।

रिपोर्ट में कहा गया- 178 परियोजनाओं में से 119 में, मूल समय-सारणी का पालन नहीं किया जा सका। 49 मामलों में, अतिरिक्त समय वास्तव में मूल समय सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक था। कुल मिलाकर, देरी 16 से 500 प्रतिशत के बीच थी, और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय का विस्तार कई बार लिया गया था। एमएम परियोजनाओं को पूरा करने में समय की अधिकता, जहां प्रौद्योगिकियां या तो उपलब्ध हैं या आसानी से सुलभ हैं, उन्हें एमएम परियोजना के रूप में लेने के उद्देश्य को विफल करता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनवरी 2010 और दिसंबर 2019 के दौरान सफल घोषित की गई 86 परियोजनाओं में से 1,074.67 करोड़ रुपये के व्यय वाली 20 परियोजनाओं में एक या एक से अधिक प्रमुख उद्देश्य/पैरामीटर प्राप्त नहीं किए गए थे। परियोजना प्रस्ताव के सभी प्रमुख उद्देश्यों/मापदंडों को प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के बजाय, इन परियोजनाओं को सफल मान कर बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि डीआरडीओ ने 516.61 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 परियोजनाओं को अपने द्वारा सफल घोषित की गई पहले की बंद परियोजनाओं के अप्राप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया था।

एमएम परियोजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजनाओं के पूरा होने में लगने वाले समय और लागत में वृद्धि, एक या अधिक प्रमुख उद्देश्यों/पैरामीटरों की गैर-उपलब्धता के बावजूद परियोजनाओं को अनियमित रूप से बंद करने को सफल घोषित करने और पूर्व में बंद की गई सफल घोषित परियोजनाओं के अप्राप्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए नई परियोजनाओं को हाथ में लेने को सामने लाती है।

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