कैग ने एमवीए नियम के दौरान खर्चो के विशेष ऑडिट में बीएमसी की खिंचाई की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट-आई) महाराष्ट्र ने देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 12,000 करोड़ रुपये के 76 चिन्हित कार्यो के विशेष ऑडिट में कुछ खामियों और अनियमितताओं के लिए फटकार लगाई है।

ऑडिट, नौ प्रमुख बीएमसी विभागों को कवर करते हुए, 28 नवंबर, 2019 और 31 अक्टूबर, 2022 के बीच किए गए कार्यों के लिए किया गया था (जिस दिन राज्य में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में आई थी और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली नई सरकार द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 को दिए गए आदेश में ऑडिट में 13 जंबो कोविड केंद्रों, 24 वार्ड कार्यालयों, पांच प्रमुख अस्पतालों, छह विशेष अस्पतालों, 17 परिधीय अस्पतालों, एक दंत चिकित्सालय और अन्य पर खर्च भी शामिल है।

हालांकि, बीएमसी ने 17 नवंबर, 2022 को कैग को महामारी अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का हवाला देते हुए, कोविड प्रबंधन या 3,538.73 करोड़ रुपये के व्यय के लिए किए गए कार्यों या निर्णयों के किसी भी ऑडिट के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा था।नवंबर 2022 में, राज्य सरकार ने बीएमसी के तर्कों को खारिज कर दिया था और कई बार याद दिलाने के बावजूद, मुंबई नागरिक निकाय ने कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित रिकॉर्ड पेश नहीं किए थे।

तदनुसार, विशेष ऑडिट ने कोविड-19 प्रबंधन भाग को इस आधार पर हटा दिया है कि प्रासंगिक रिकॉर्ड के बिना, बीएमसी द्वारा कोविड-19 संबंधित व्यय की औचित्य, दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता पर ऑडिट में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विशेष लेखापरीक्षा के उद्देश्य से कोविड-19 प्रबंधन रिकॉर्ड तैयार करने में बीएमसी का असहयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संवैधानिक जिम्मेदारियों को प्रभावित करने के अलावा, बीएमसी को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा इनपुट से भी वंचित करता है। संविधान और डीपीसी अधिनियम के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार और ऊपर उल्लिखित कानूनी जवाबों को ध्यान में रखते हुए, आगे के उचित कदम आरक्षित हैं।1873 में स्थापित, बीएमसी तीन डिवीजनों, सात क्षेत्रों और 24 वाडरें के माध्यम से 480 वर्ग किमी के क्षेत्र का संचालन करता है, जो देश की वाणिज्यिक राजधानी बनाता है।

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