नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। भारत फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर कोरोनावायरस से 7वां सबसे खराब प्रभावित देश बन चुका है। इसके बावजूद कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और वह अभी भी अपने मुख्यमंत्रियों से अधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। यह बात आईएएनएस-सीवोटर स्टेट ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में सामने आई है।

सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की शुद्ध संतुष्टि रेटिंग के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई। इसमें प्रधानमंत्री की औसत रेटिंग 65.69 प्रतिशत देखने को मिली है। वहीं राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संयुक्त रेटिंग 57.36 प्रतिशत है।

मोदी की हिमाचल प्रदेश में उच्चतम 93.95 प्रतिशत संतुष्टि रेटिंग देखने को मिली है, जबकि यहां मुख्यमंत्री की संतुष्टि रेटिंग 73.96 प्रतिशत है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री की रेटिंग 82.5 जबकि मुख्यमंत्री की रेटिंग 67.21 प्रतिशत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की संतुष्टि रेटिंग केवल 4.47 प्रतिशत है, जबकि यहां प्रधानमंत्री के लिए 51.25 प्रतिशत लोगों ने अपना भरोसा जताया है।

अखिल भारतीय स्तर पर शुद्ध संतुष्टि औसत को देखें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महज 0.58 प्रतिशत लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाए हैं और उनकी संतुष्टि रेटिंग कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो नकारात्मक है, जहां कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है। राजग शासित राज्यों में गांधी की तुलना में मोदी की शुद्ध संतोषजनक रेटिंग 42.99 है।

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री तुलनात्मक संतुष्टि या संतोषजनक रेटिंग में जहां राजग शासित राज्यों में मोदी का कुल मिलाकर औसत 8.33 प्रतिशत रहा है, वहीं राजग शासित राज्यों में राहुल की संतोषजनक रेटिंग माइनस 56.78 प्रतिशत रही है। प्रधानमंत्री-राहुल गांधी की तुलना करके देखें तो मोदी की शुद्ध संतोषजनक रेटिंग 65.11 प्रतिशत है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।