Council of Ministers Meeting: PM मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक, महिला-युवा और सरकारी योजनाओं पर रहेगा फोकस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (18 नवंबर, 2026) मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सरकार के कामकाज, प्रशासनिक सुधारों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनसे बेहतर जुड़ाव बनाने पर जोर दिया जा सकता है।
दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है। ऐसे में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है।
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महिलाओं और युवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद बुधवार सुबह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसमें शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रशासनिक सुधारों और विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
इसके अलावा महिलाओं और युवाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाने के तरीकों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
चिंतन शिविर के बाद पहली बैठक
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में हुई थी। इसे 'चिंतन शिविर' नाम दिया गया था। इस दौरान मंत्रियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक शत-प्रतिशत पहुंचाने के तरीकों पर विचार किया था। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि सरकार की ओर से किए जा रहे कामों और जनकल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी आम लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाई जाए। इस बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था, ताकि विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा सके।
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40-45 कल्याणकारी योजनाओं की होगी समीक्षा
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस समय करीब 40 से 45 कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आगामी बैठक में इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है।
इसके लिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रियों से सुझाव ले सकते हैं और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रशासनिक सुधारों और आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का जीवन आसान बनाना और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना होना चाहिए।
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