'माफी कलम से नहीं, दिल से...': राउत-वागले की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा ठुकराकर मांगा नया हलफनामा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले ने आज माफीनामा दायर किया, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना मामले में उन्हें बेहतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब उनके मामले में 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। इस दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया गया है।
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क्या है पूरा मामला?
अक्टूबर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गठबंधन के नेताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात का समय मांगा था, जिसे सीजेआई ने दूसरे काम का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया था। इसके बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। पत्रकार वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस के लिए निहायत अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, जबकि संजय राउत ने जजों पर पक्षपात का आरोप लगाया था। इन टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 16 अक्टूबर को दोनों को नोटिस जारी किया था।
आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में शिवसेना (यूबीटी) नेता और पत्रकार ने माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया था। अदालत के पिछले आदेश में बताया गया था कि राउत व्यक्तिगत रूप से और वागले ऑनलाइन कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान वागले की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उन्हें अवमानना की कार्यवाही से मुक्त कराने की मांग की थी। वहीं, SCBA की तरफ से पेश हुए अध्यक्ष प्रदीप राय और उपाध्यक्ष राहुल कौशिक ने दोनों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसका विरोध किया।
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अदालत की बेंच ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए दो जजों की बेंच के अध्यक्ष जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, "माफी कलम से नहीं, दिल से आनी चाहिए। संजय राउत एक वरिष्ठ नेता हैं। हम भी उन्हें कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं।" इसके साथ ही उन्होंने संजय राउत से पूछा कि वह अपने आचरण पर क्या कहना चाहते हैं।
जज के इस सवाल पर राउत के वकील ने बताया कि वह इस मामले में एक और हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे संजय राउत की बीमारी का हवाला देते हुए उनकी व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी। इस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके साथ ही वागले के मामले में जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, "हम मीडिया का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित पत्रकार होने से किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं मिल जाता।"
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